द्वन्द्व पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह

  ०७६ फागुन २ गते

द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन सम्बन्धि ऐन संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस बक्तव्यमा पीडितहरूको माग सम्बोधन गरी दुवै आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल ऐन संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको हो ।
चौतारीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गरिएकोले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया नै जोखिममा पर्न सक्ने तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ । “पीडित समुदायको अपेक्षा विपरित गरिएको आयोगको यस कदमबाट आयोगप्रतिको पीडित समुदायको विश्वास र आस्थामा गम्भीर धक्का लागेको छ, यो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको धारणा सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ” बक्तव्यमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला लगायतका दस्तावेजहरूका आधारमा विश्वसनीय ढंगबाट ऐन संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रियाका नाममा गरिने भ्रमपूर्ण, गैरजिम्मेवार र झुलाउने क्रियाकलाप तथा प्रक्रियाप्रति चौतारी संलग्न नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन गर्न चौतारी जोडदार माग गर्दछ” बक्तव्यमा उल्लेख छ ।


बिमला पौडेल