द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गरः आयोग

  ०७७ मङ्सिर ४ गते

द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा २०७७ मङ्सिर ४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले सो आग्रह गरेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरूले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै नसकेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिएको आयोग स्मरण गरेको छ ।

यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरूमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरूको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन भइसकेको छ । यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्य भए पनि द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको २० वर्षे अवधिमा गरेका १ हजार १ सय ९५ सिफारिसहरू मध्ये ९ सय ४० सिफारिसहरू विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तीनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ ।

सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।

केही द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा सङ्लग्न दोषीलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले औँल्याएको छ ।

अतः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे