समाचारहरू

द्वन्द्वले सिर्जना गरेको पीडाले द्वन्द्व पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउन नसकेको द्वन्द्व पीडितहरूले बताएका छन् ।

मङ्सिर ५ गते राजधानीमा आयोजित विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ औँ वर्षमा सङ्क्रमणकालिन न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व पीडितहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवै पक्षले त्यसको समाधान हुन नसक्नु दुखद् रहेको सो कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष गीता रसाइलीले भन्नुभयो–‘आज भएका राजनीतिक परिर्वतन हिजोको द्वन्द्वको परिणाम भएको कुरालाई द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नेहरूले भुलेको देख्दा द्वन्द्वमा परेका लाखौँ पीडितका आँखा ओभाएका छैनन् ।’

द्वन्द्व पछिको शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा एक जनालाई पनि न्यायको मुलधारमा ल्याउन नसक्नु नै सबैभन्दा दुखद् भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका कोषाध्यक्ष नेत्रबहादुर भण्डारीले सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०६३ मङ्सिर ५ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि त्यस यता द्वन्द्वको पीडालाई भने सम्बोधन गर्न नसकेकोे बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा हुम्लाका कलबहादुर हमालले भन्नुभयो–‘०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको शान्ति सम्झौतामा वास्तविक पीडितको तथ्याङ्क ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने र उनीहरूको भावनालाई स्वागत गरिने भनिए पनि ती संकल्पलाई राजनीतिक रवाफको आडमा भुलेर द्वन्द्वलाई हेयको दृष्टिले हेरिन थालिएको छ ।’

पीडित परिवारका तर्फबाट बोल्दै टेकाज शाहीले सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दल कसैले पनि द्वन्द्वमा साथ दिएका वा द्वन्द्वमा आफ्नो सबै गुमाएकाहरूको मर्म र भावना अनुसारका कामहरू भने अझै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

जबाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरीको सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा परेका उजुरीको पनि किनारा लाग्न नसक्नुले पनि सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन बिना बन्न लागेको आयोगप्रति कटाक्ष गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले १३ वर्षको अवधिमा पनि द्वन्द्वको समस्याको कुनै निकास खोज्न नसक्नुमा सबैको कमजोरी रहेकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाल तयारीमा रहेको आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषयमा मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्व पीडितहरूलाई समर्थन गर्दै आएको र त्यसको विरोध कार्यक्रममा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा विश्वस्त रहन सबै द्वन्द्व पीडितलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले घर भित्रको समस्या घरले नै समाधान गर्ने भन्दै यसका लागि छरछिमेकीलाई गुहार्न नपर्ने बताउनुभयो ।

विगत देखि नै द्वन्द्व पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउँदै गैरेले अबका दिनमा सरकारले हिजोका गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री सितादेवी यादवले द्वन्द्वका समयमा भएका समस्या सबैको साझा समस्या भएकाले त्यसका कार्यान्वयनमा सबैको एकबद्ध हुनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

उनले द्वन्द्वबाट आफू प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले पनि द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई हिजोका दिनदेखि भोलिका दिनसम्म सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विमला पौडेल