द्वन्द्व पीडितले राहत नपाएको गुनासो

  ०७६ माघ २९ गते

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र भए पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । परिचय पत्र भए पनि अहिले लाभग्राहीको सूचिबाट हटेको र बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितका लागि सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्य विधि–२०७५ अनुरुप द्वन्द्व प्रभावित भएका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सीप विकासमा सहयोग गर्ने विवरणमा आफूहरू वञ्चित भएको उत्तरगया गाउँपालिका–२ डाडागाउँका ३४ वर्षीय सन्तोष अधिकारीले इन्सेक प्रतिनिधिसँग गुनासो गर्नुभयो ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको केही द्वन्द्व पीडितहरू लगत लिन छुटेका छन् । प्रदेश सरकारले पठाएको तथ्याङ्कमा उत्तरगया गाउँपालिकामा १ सय ७० जना द्वन्द्व पीडित रहेको अभिलेख भए पनि १९ जनाले मात्र गाउँपालिकामा फर्म भरेको उत्तरगया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन खडकाले बताउनु भयो ।

यस वर्ष पनि बाग्मती प्रदेशले सूचना सार्वजनिक गरेपछि आवेदन दिन द्वन्द्व पीडितहरू आउन थालेको उत्तरगया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले बताउनु भयो । जस अन्तर्गत ९ जनाले मात्र तोकिएको राहत रकम पाएका थिए । गाउँपालिकाले सूचना सार्वजनिक गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएकोमा औषधी उपचार ५ जना, शिक्षा ७ जना र सिप सिकाई सम्बन्धि ७ जना थिए । ३० हजार रुपियाँका दरले स्वास्थ्य उपचार खर्च ५ जनाले, शिक्षा अन्तर्गत १२ हजार पाएका थिए ।

‘स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि जिल्ला धाइन्थ्यो, अब समिति खारेज भयो हामी कहाँ जाने,’ उत्तरगया गाउँपालिका–३ का द्वन्द्व पीडित आकाश तामाङले भन्नुभयो । गाउँमा ऋण गरेर र जग्गा बेचेर जीविका चलाइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । रसुवामा शान्ति समिति खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्व पीडितको समस्या स्थानीय तहले र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आइरहेको कालिका गाउँपालिकाका अधिकृत लीलानाथ नेपालले बताउनु भयो ।

कालिका गाउँपालिका– ३ धारापानीका मानबहादुर बिकले आफू द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी तथा सरकार पक्षबाट यातना पीडित भए पनि कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । कालिका गाउँपालिकामा ५८ जनाको नाम द्वन्द्व पीडित सूचिमा समावेश भएको भए पनि ४६ जनाले मात्र गत वर्ष रकम लिएको कालिका गाउँपालिकाका अधिकृत लीलानाथ नेपालले बताउनु भयो ।

गतवर्ष छात्रवृत्ति रकम र स्वास्थ्य उपचार खर्च लिए पनि सिप विकास अन्तर्गत सिपमुलक तालिम लिने कोही पनि नआएको नेपालले बताउनु भयो । यस वर्ष पनि बाग्मती प्रदेशले द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रको सूचना जारी गरेको छ । गतवर्ष भाग लिन नसक्नेहरू मध्ये यस वर्ष स्वरोजगार मूलक सिपका लागि जनही ५० हजार रुपियाँ र स्वास्थ्य उपचारका लागि ३० हजार रुपियाँ दिने प्रावधान रहेको अधिकृत नेपालले बताउनु भयो ।


हेमनाथ खतिवडा