द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाको गुनासो

  ०७५ मङ्सिर २२ गते

सरकारले द्वन्द्व पीडित, शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

७० औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्र्दभमा मङ्सिर २१ गते कावासोतीमा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडित तथा सरोकारवालाहरूले बृहत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सामाधान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक दिपक जङ्गध्वज कार्कीले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सामाधानका लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।

आयोगले द्वन्द्व पीडितको अधिकारका लागि पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गम्भीर नबनेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कावासोती नगर कार्यपालिका सदस्य तथा यातना पीडित बागबिर सुनारले द्वन्द्व पीडित शहीद, बेपत्ता तथा घाइतेको पक्षमा काम गर्नको लागि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्व पीडितको समस्या व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

शहीद परिवारका कमलराज ज्ञावालीले द्वन्द्व पीडितहरूलाई पनि लक्षित समुदायमा समावेश गरिनु पर्ने माग गरे । सरकारले विभिन्न समयमा दिने सेवा सुविधा र लक्षित वर्गको लागि छुट्याइएको कोटामा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई समावेश गर्न उनले माग गरे ।

बेपत्ता परिवारकी बालकुमारी जिसीले शान्ति सम्झौता पश्चात तत्काल बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा, मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), परिवर्तका लागि युवा नेपाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार, हरियाली संस्था र वातावरण जागरण विकास मञ्चको संयोजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले सामूहिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारमा कुन अधिकार प्रधान हुने भन्ने विषयमा अब बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको विषयवस्तु बढी उठान भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार बृहत विषय भएको कारण विकाससँग अधिकारलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताए । जिल्लामा मानव अधिकार प्रत्याभूति दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदैव सजग रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र इन्सेकको गतिविधिको बारे जानकारी गराएका थिए । उनले जिल्लामा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पीडित हुनेको सङ्ख्इाबारेसमेत जानकारी दिएका थिए ।

उनले सन् २०१८ जनवरी १ देखि अहिलेसम्म ३१ ओटा बलात्कार र यौन दुव्र्यवाहारका घटना अभिलेखिकरण गरेको बताए । जसमध्ये २२ ओटा घटना बालिकासँग सम्बन्धित छन् ।

जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लाका स्थानीय सर्वसाधारण उपचारको लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेकोसमेत उनले बताए ।

photo20181207nawalparasipurba (1)

photo20181207nawalparasipurba (2)

photo20181207nawalparasipurba (3)

photo20181207nawalparasipurba (4)

photo20181207nawalparasipurba (5)

photo20181207nawalparasipurba (6)


तिर्थराज डुम्रे