द्वन्द्व पीडितका मागप्रति राज्यपक्ष गैरजिम्मेवार बनेकोमा अधिकारकर्मीहरूको आपत्ति

  ०७७ मङ्सिर ६ गते

मानव अधिकारकर्मीहरूले शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा हुँदासम्म पनि द्वन्द्व पीडितका मागहरू सम्बोध गर्ने तर्फ राज्यले चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

मङ्सिर ६ गते द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको आयोजनामा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १४ वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरूले शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कार्य दुई महिना भित्र गरिसक्ने भनिए पनि राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मेवार बन्दा पीडितहरू थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भईसक्दा पनि द्वन्द्व प्रभावितहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन नहुन दण्डहीनताको पराकाष्टा भएको बताउनुभयो ।

‘द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई बेवास्ता गर्नु भनेको न्यायका विरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्र हो । न्याय पराजित भएर राजनीतिले जिते पनि पहि अर्थ राख्दैन ।’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘द्वन्द्व पीडितहहरूको सवाल अन्तर बंशीय हुन सक्छ । एउटा पुस्तालाई बेवास्ता गरिए पनि अर्को पुस्ताले न्यायका लागि हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ ।’

यस्तै, अधिकारकर्मी सुशील प्यााकुरेलले पीडितहरूको पीडाले किन प्राथमिकता पाएन भनेर फेरी एक पटक समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

‘न्याय र अधिकारका लागि कटिबद्ध हामिहरू सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पुनः एक पटक पहल गरौँ । हाम्रो आवाजलाई सशक्त बनाउनुको बिकल्प छैन ।’  उहाँले थप्नुभयो, ‘विगतमा जस्तो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित एजेण्डाहरूमा निरुनतर आवाज उठान नसक्नु गल्ती भयो । अब त्यस किसिमको गल्ती सुधार गरौँ ।’

यस्तै अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले दलहरूले द्वन्द्व पीडितहरूलाई सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले विगतमा जस्तै सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन नबन्दा असफल हुने खतरा औल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक अगुवा कपिल श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा काम नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले पीडितहरूको सवालमा नागरिक समाजले दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समयसम्म एक जना पनि पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्कीले अब आफूहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले दलहरूको व्यवहार र सरकारको उपेक्षाले अर्को समस्या जन्माउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको लापर्बाहिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भर्चुअल कार्यक्रममा देशरभरबाट द्वन्द्व पीडितहरूका साथै अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


विमला पौडेल