द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएको गुनासो

  ०७६ साउन ८ गते

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालिन अवस्थामा घाइते भएका द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । देश शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि तिला गाउँपालिका-१ रारालिहीका ३५ वर्षीय विरबहादुर बुढाले राहत नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

बुढाका अनुसार कपिलवस्तुको सदरमुकाममा ०६० चैत २४ गते नेपाली सेना र तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीबिच भएको भिडन्तका क्रममा बम विष्फोट हुँदा शरीरमा तीन ओटा छर्रा र गोली लागेपछि घरजग्गा र मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले पुर्ण उपचार हुन सकेन ।

आर्थिक अभावका कारण अझै शरीरमा एउटा छर्रा र गोली बोकेर हिँड्नुपरेको बुढा बताउँछन् । राहत स्वरूप राज्यबाट अहिलेसम्म उपचार रकम नपाएको बुढाको भनाई छ ।

उनीमात्र नभई जिल्लाका २५ जनाले व्यक्ति शरीरमा बमका छर्रा बोकेर बस्न बाध्य भएको द्वन्द्वपीडित बताउँछन् ।

आर्थिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसक्दा अशक्त जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाई छ । शरीरमा रहेका सबै छर्रा फाल्न करिब ५ लाख रुपियाँ लाग्ने बुढाले बताए ।

बुढाले भने,-'सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । सबै सम्पत्ति उपचारमा सकियो । कसरी बाँकी छर्रा फाल्ने ?' ०५५ मङ्सिर २३ गते तिला गाउँपालिका-१ बस्ने जयलाल परियारलाई प्रहरीले बुटवलबाट गिरफ्तार गर्‍यो । प्रहरीको यातनाले थलिएका उनी ०५८ सालमा रिहा भए ।

फेरि ०६० सालमा नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी उनलाई अर्घाखाँचीको सेनाको गणमा पुर्‍याइयो  ।

सेना र प्रहरी दुवैबाट पाएको यातनाले उनको पनि शरीर स्वस्थ छैन । अहिले आफु औषधिको सहारामा बाँचिरहेको परियार बताउँछन् ।

द्वन्द्वको समयमा माओवादी र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका जुम्लामा ४ सय ९६ जनाले सरकारबाट राहत लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

२ सय ७७ जनाले १० लाख रुपियाँको दरले बेपत्ता तथा हत्या भएको राहत बुझेको, १ सय १५ जनाले अपहरण, ८३ जनाले विस्थापति, पाँच जना बेपत्ता र अन्य घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका आमाबाबुका बालबालिकाले राहत बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ ।

सेनाको कुटपिटबाट बायाँ हात गुमाएका गुठिचौर गाउँपालिका-२ बस्ने काली रोकायाले पनि राहत पाउन नसकेको बताउँछन् ।

'शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि धाइन्थ्यो । अब त समिति पनि खारेज भयो,'-उनले भने-'राहत माग्न हामी कहाँ जाने ? अहिले राहत पाउने सबै आशा मरिसक्यो ।'

सुर्खेतको भेरीपुलमा राखिएको एम्बुसमा पर्दा दाहिने गोडा गुमाएका हिमा गाउँपालिका-३ का रतन रोकाया पनि उस्तै पीडामा छन्  ।

राहत र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि विभिन्न निकायमा १० पटक फारम भरिसकेको बताउने उनी ऋण काढेर र जग्गा बेचेर जीविका चलाइरहेको गुनासो गर्छन् ।

शान्ति समिति खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्वपीडितको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आइरहेको छ ।

अङ्गभङ्ग भई जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई मात्र पुनः फाराम भर्न लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् ।

'जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझन सबैलाई पुनः फाराम भर्न लगाइएको छ,' उनले भनिन्-'अन्य द्वन्द्वपीडितको हकमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन दिएको छैन ।'


मानदत्त रावल