द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका पतिको अवस्था थाहा नपाउँदा अचल सम्पत्ति भोगचलनमा समस्या

  ०७६ असोज २८ गते

बेपत्ता पतिको अवस्था थाहा नपाउँदा अचल सम्पत्ति भोगचलनमा समस्या भएको ठाकुरबाबा नपा–४ की ४० वर्षीया बुझौनी थारूले बताएकी छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका पति खुसीराम थारूको अवस्था आजसम्म पनि थाहा नपाउँदा अचल सम्पत्ति भोगचलनमा समस्या भोग्दै आएको उनको भनाई छ ।

सगोल परिवारमा रहेको अचल सम्पत्ति पतिको नाममा मात्रै आउने कानुनी व्यवस्था छ । पति मरेको वा बाँचिरहेको अत्तोपत्तो छैन । मृत्यु दर्ता बनाउन उनले लास तथा अन्य कुनै प्रमाण पाएकी छैनन् ।

बुझौनी थारूका पति खुशीराम थारूलाई ०५८ फागुन २७ गते ठाकुरद्वारामा रहेको नेपाली सेनाको क्याम्पबाट आएको सुरक्षा टोलीले साविक नेउलापुर गाविस–९ गोदानामा घेरा हाली कब्जामा लिएर आफूसँगै लगेको थियो । खुसिरामलाई २०५८ फागुन ३१ गते चार दिनसम्म ठाकुरद्वारामा राखेको बुझौनी थारू बताउँछिन् ।

बुझौनी थारूको जस्तै  व्यथा ठाकुरबाबा नपा–३ की ४१ वर्षीया पनिया थारूको पनि छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षले तत्कालिन शाही सेनाको टोलीले पति धामु थारूलाई २०५८ चैत २८ गते राति ठाकुरद्वारामा रहेको नेपाली सेनाको पोष्टबाट आएको समूहले एकैछिन काम छ भनेर लगे ।

त्यस दिनदेखि नेपाली सेनाले कहाँ लगे ? किन लगे ? र, के गरे ? केही थाहा छैन । धामुसँगै उक्त गाउँबाट अन्य तीन जनालाई पनि लगेको थियो उनीहरूको अवस्था पनि अहिलेसम्म अज्ञात रहेको छ ।

कानुनी समस्या भोगिरहेका पीडितहरू मध्येमा बुझौनी थारू र पनिया थारू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्ता बेपत्ता व्यक्तिका पत्नीहरू समस्यामा अल्झिरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षले माओवादीको आरोपमा र तत्कालिन माओवादी पक्षबाट आफ्नो पार्टीविरूद्ध गतिविधि गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएको ६० दिन भित्र आफूले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

शान्ति सम्झौता उल्लेख गरिए अनुसारको आयोग ढिला गरी गठन गरियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले पीडित परिवारबाट घटनाको बारेमा उजुरी पनि लियो । तर, चार वर्षको समयावधिमा पटकपटक समय थप गर्दा समेत पीडितले दिएका सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेन ।

सामाजिक र सांस्कतिक कार्यमा सहभागी हुन बुझौनी र पनिया जस्ता महिलालाई समस्या भएको छ । पतिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति आफ्ना नाममा गर्न र आर्थिक गतिविधि गर्न कानुनी अड्चन रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै सगोलमा भएको अचल सम्पत्ति दाजुभाइ अंश बाँडफाँडमा कानुनी अड्चन रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार ९ सय ३२ जनालाई सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ ।

बर्दियामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबैभन्दा बढी बलपुर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको जिल्ला हो । बर्दिया जिल्लाका २ सय ६६ जनालाई सो अवधिमा बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका पतिको अवस्था थाहा पाउन नसक्नु नै मुख्य कानुनी समस्या रहेको द्वन्द्वपीडित सरिता क्षेत्रीले बताइन् ।

पतिको नाममा रहेको अथवा अंशमा हक रहेको अचल सम्पत्ति पत्नी वा नजिकको हकदारले प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्ति आफै उपस्थित हुन पर्ने, कसैलाई वारेसनामा दिनुपर्ने, मृत्यु दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सवालमा उनीहरू जीउँदो वा मरिसकेको अवस्था कारण सहित राज्यले समयमा नै जानकारी दिएर निकास दिन नसक्दा पीडितका परिवारले दैनिक रूपमा पीडा माथि पीडा भोग्नु परिहेको छ ।

बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति भोगचलनसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा केही बोलेको छैन । अवस्था पत्ता लगाउने, न्याय र परिपुरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै रहेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफन्तको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति विशेषत जग्गा कानुनी रूपमा आफनो नाममा नामसारी गरी भोगचलन गर्न पाउने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए ।

यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलका उच्च स्तरका नेताहरूसँग पटकपटक कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो अध्यक्ष चौधरीको रहेको छ ।


मानबहादुर चौधरी