द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी छानविन गर्न पीडितको माग

  ०७६ मङ्सिर ९ गते

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

द्वन्द्वका समयमा आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्यले एक वर्षभित्र न्याय दिन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता १३ वर्ष बित्दा समेत पुरा नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता पुरा भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा इन्सेक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनीहरूले राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई बेवास्ता गरेर शान्तिप्रक्रिया पुरा नहुने बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन पीडितले न्याय पाउनु पर्ने र त्यसका लागि उजुरीहरू छानबिन हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकार र सत्तारूढ दल बृहत् शान्ति सम्झौताप्रति इमान्दार नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका जिल्ला संयोजक पेमडोमा शेर्पाले आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई आफन्तको अवस्था के छ भनेर सूचना दिने, द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन्का घटना छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका प्रचण्ड कटुवालका बाबु ज्ञानबहादुर कटुवालले छोराको अवस्था के छ भनेर आफूले थाहा पाउने अधिकारबाट सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘मेरो छोरालाई राज्यले वेपत्ता पारेको हो । अहिलेको अवस्था के छ भनेर जान्न समेत पाइएन ।’

हजारौँको मृत्यु र सयौँ बेपत्ता भएपछि सत्तामा पुगेकाहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडा दिने काम भएको कटुवालको भनाइ छ ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका शिक्षक चक्र कटुवालका छोरा उषक कटुवालले राज्यले द्वन्द्व पीडित नागरिकमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले बेपत्ता तथा क्रुरतापूर्वक हत्या गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘शान्ति सम्झौता अनुसार राज्यले पीडितलाई न्याय नदिए शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन । पीडितलाई न्याय दिन गठित आयोगहरू काम गर्ने अवस्थामा नहुँदा हामीले न्याय पाउन सकेनौँ ।’

मानव अधिकार अभियन्ता एवम् द्वन्द्वपीडित फणिन्द्र लुइटेलले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन र सत्य अन्वेषण गर्ने आयोगमा रून्द्घपीडितको प्रतिनिधित्व नभएकाले माग सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । उहाँले पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच ०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा एक वर्षभित्र सत्य अन्वेषण गरेर बेपत्ता भएका व्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी गराइने प्रतिबद्धता थियो ।

सम्झौताको बुँदा ५.२.५ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्घको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन भएर पीडितबाट उजुरी लिइए पनि छानबिन तथा कारबाही भएको छैन ।

ओखलढुङ्गाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले छानबिनको माग गर्दै ३३ र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएकाले छानबिन गर्न र सम्पतिमा भएको क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै ८ सय ५० जनाले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

इन्सेकको अभिलेखमा द्वन्द्वरत पक्षबाट ओखलढुङ्गामा १३ जनालाई बेपत्ता पारेको र १ सय ८८ जनाको हत्या गरेको उल्लेख छ ।

विस्थापित, सम्पति क्षति, अङ्गभङ्ग भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समितिमा ७ हजार ५ सय जनाले दिएको उजुरी समेत छानबिन भएको छैन । ती उजुरी स्थानीय शान्ति समितिमार्फत लिइए पनि अहिले उक्त समिति नै खारेज भएको छ ।


शिवप्रसाद ढुङ्गाना