द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई विज्ञको सुझाव

   ०७६ पुस २० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार तथा मानव अधिकार विज्ञ शुशिल प्याकुरेलले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारमार्फत पीडितको न्यायका लागि पहल गर्न सक्ने बताउनुभएको हो । मानव अधिकार विज्ञ प्याकुरेलले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्धारा निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

मानव अधिकार सञ्जाल मोरङ र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था (डिफ्री) ले पुस २० गते विराटनगरमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको जारी प्रकृया, चुनौती र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकार विज्ञ तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्याय सबै नेपालीको साझा समस्या भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई सघाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका संस्थापक सदस्य समेत रहनुभएका प्याकुरेलले बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि अन्य आयोगको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालीन घटनाहरू जटिल बन्दै गएकाले समाधान गर्न ढिलो भएकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले शान्ति सम्झौतामार्फत् भएको उपलब्धीलाई रक्षा गर्न ढिला भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार एवम् मानव अधिकार विज्ञ रहनु भएका प्याकुरेलले वस्तुस्थितिलाई हेर्न नसके शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्यका लागि द्वन्द्व पीडित परिवार कुरेर बसेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वका कारण सुरक्षाकर्मीमाथि समेत मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका आरोप र मुद्दाहरू लागेका कारण उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले राज्यलाई समस्या उत्पन्न गराउन नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्यका लागि चाँडो पहल गर्न आग्रह गर्नु भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १,का निर्देशक मोहनदेव जोशीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि आयोग प्रतिवद्घ रहेको र राज्यले आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी सिफारिस गरेको विषयमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् विमति जनाएको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा लेखमार्फत् आग्रह गर्दै आउनु भएका टिका ढकालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्य पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदैमा मात्र अन्त्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनामा विषयमा न्याय दिलाउनका लागि राज्यद्धारा स्थापन गरिएका आयोगमा परेका ६६ हजार उजुरीको छिटो छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कतिपय द्वन्द्वकालीन घटना अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर मानेकाले कर्नेल कुमार लामाको जस्तो अरूको अवस्था हुन नदिन राज्य सचेत हुन ढिला भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १, संयोजक सोमराज थापाले सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि इन्सेकलगायत नागरिक सङ्गठनले राज्यलाई सचेत गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

20200105Morang (1) 20200105Morang (2)

 

 

 

 


नेत्र पी अधिकारी