देशका ७७ ओटै जिल्लाहरूमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन

  ०७७ वैशाख १८ गते

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा देशका ७७ ओटै जिल्लाहरूमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन समिति गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल बीच सहकार्य गरी कार्य गर्ने निर्णय भएबमोजिम देशका ७७ ओटै जिल्लाहरूमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिहरू गठन भएको वैशाख १७ गते आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकार अनुगमनको लागि यसअघि नै उच्चस्तरीय, केन्द्रस्तरीय र प्रदेशस्तरीय समितिहरू गठन भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन भएको थियो ।

आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा केन्द्रस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति, आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन भएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका जिल्लाका अध्यक्षहरूमध्येबाट संयोजक रहने गरी ७७ ओटै जिल्लाहरूमा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिहरू गठन भई कार्य सुरू गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अनुगमन समितिहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भैरहेका कार्यहरू, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताहरूको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित भई अनुगमन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

 

लकडाउनको अवस्थामा नागरिकको कर्तव्य र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सात ओटै प्रदेशमा एफएम रेडियोहरूबाट नेपालीसहित मगर, चाम्लिङ, शेर्पा, अवधि, भोजपुरी, मैथिली, थारु, डोटेल, अछामी र नेवारी गरी ११ ओटा भाषामा आयोगबाट सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रसारण भैरहेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे