दार्चुलामा तीन दर्जन उजुरी, आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेपनि लिखित उजुरी कम

  ०७४ असार ८ गते

स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै दार्चुलामा लिखित तथा मौखिक गरी झण्डै तीन दर्जन उजुरी परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत निरञ्जन स्थापितका अनुसार लिखित रूपमा सात र मौखिक २३ ओटा उजुरी परेको हो ।

लिखित रूपमा परेका सात ओटा उजुरी मध्ये पाँच ओटा उजुरी फछ्यौट भएको छ भने दुई ओटा उजुरीमाथि स्पष्टीकरण माग भएको जनाइएको छ । लिखित रूपमा विद्यालय प्रयोग, बालबालिकाको प्रयोग, सार्वजनिक जमीनको प्रयोग र सडक उद्घाटन लगायतको उजुरी परेको हो । परेका उजुरीमध्ये एउटा उजुरी निर्वाचनसँग सम्बन्ध नरहेको अनुगमन अधिकृत स्थापितले बताए । त्यसैगरी उनले दुईओटा उजुरीको प्रमाण अपुग भएको उल्लेख गरे ।

मौखिक रूपमा आएका उजुरीमाथि मौखिक रूपमै आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकारका घटना नदोहोर्‍याउन निर्देशन गरिएको उनले बताए । अहिले पनि जिल्लाभरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहेपनि लिखित रूपमा उजुरी आएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गतेदेखि आचारसंहिता लागु गरेको हो ।

निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आर्थिक प्रलोभन र जागिरेको प्रलोभन देखाउँदै मतदाता आकर्षण गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

धेरै उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै चुनावी अभियान अघि बढाइरहे पनि आयोगले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र कम खर्चिलो बनाउन आचारसंहिता लागू भए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अवज्ञा गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ ले उम्मेदवारहरूलाई मोटरसाइकल र्‍याली नगर्न, सीमित मात्र सवारी साधनको प्रयोग गर्न, भोज भतेर नखुवाउन, सानो आकारको झण्डा मात्र प्रयोग गर्न, चुनाव चिन्ह अङ्कित टिसर्ट, टोपी नलगाउन, सार्वजनिकस्थलमा सभा समारोह गर्न रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै आचारसंहितामा उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ठूला दलबाटै आचारसंहिताको उल्लङ्घन बढेको छ । यस्ता नियम उल्लङ्घनमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दल नै अघि देखिएका छन् ।

जिल्लामा खटिएका निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

यसैबिच जिल्ला तहबाट आचारसंहिता उल्लङ्घनका गतिविधि रोक्न नसकिएपछि निर्वाचन आयोगले सुक्ष्म अनुगमन कर्ता पनि खटाएको छ । आचारसंहिता बढी उल्लङ्घन भइरहेका स्थानीय तह छनोट गरी आयोगले ७५ जना अनुगमनकर्तालाई गोप्य रूपमा पठाएको जनाइएको छ ।


नरेन्द्रसिह कार्की