समाचारहरू

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुवै आयोगमा दलिय आधारमा अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएको छ ।

कात्तिक ३० गते चौतारीका तर्फबाट अध्यक्ष भागिराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने आयोगहरूमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्न गठित समितिलाई नै निर्देशन गर्ने सहमतिले न्याय निरूपण कार्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने स्पष्ट भएको जनाइएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपपुर्ण निर्णयमा संसदले नै बर्खास्त गरेका र पीडित समुदाय स्वयम्ले असक्षम घोषणा गरेका कतिपय पुरानै पदाधिकारी समेत नियुक्त गर्ने गरी नाम तय गर्ने कार्य पीडित समुदायलाई कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

‘सिफारिस समितिले आह्वान गरे बमोजिम निवेदन दिएका व्यक्ति बाहेक अन्य विशिष्ट व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्ने मापदण्ड मस्यौदा समेत सिफारिस समिति बनेको यतिका समयसम्म पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा समिति आफैँ दलहरूको षड्यन्त्रको गोटी बन्न पुगेको स्पष्ट छ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा वास्तविक पीडितहरुको समस्या केन्द्रित भएकाले पनि राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै गरिए त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरू समयमानै बन्न नसक्नु र विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउन खोज्नु आफैँमा गलत नजिर बसिसकेको कुरालाई समेत ध्यान दिन जरूरी द्वन्द्व पीडितको भनाइ छ ।

चौतारीले सर्वोच्च अदालतले नै द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरू स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा गठन हुनुपर्ने भन्ने आदेशलाई समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदमलाई दुखद् भनेको छ ।

चौतारीले दलीय निर्देशन स्वीकार गर्ने पदाधिकारी सिफारिस समितिबाट अलग रहन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

विमला पौडेल