ज्येष्ठ नागरिक विधेयक सुधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव

  ०७६ साउन २४ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिक विधेयकमा सुधार गरिनु पर्ने विषयहरूमा सुझाव दिएको छ ।

सरोकारवालाहरूसंँगको छलफलबाट सङ्कलित सम्बन्धित विषयमा आयोगले साउन २३ गते प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिमा सुझाव पेश गरेको हो ।

आयोगले पूर्व न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एशोसिएशन, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्था, विशेषज्ञ र सरकारी निकायहरूका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारी समेतले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबु आमाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनु पर्ने आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले बताए ।

अध्यक्ष शर्माले यस व्यवस्थाले खासगरी गरिबीको रेखामुनी रहेका ग्रामीण भेगका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने भएकाले विशेष कोषको प्रावधान राख्नु पर्ने बताउँदैे भरणपोषण नगर्ने सन्तान विरूद्ध स्वयम् बाबु आमाले नै उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर छरछिमेकीले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगले सञ्चार माध्यम लगायतबाट स्वयम् जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न सुझाव दिए ।

बैङ्कमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले बाबु आमाको मृत्युपछि सो रकमको केही अंश पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने र यस विषयमा दिगो समाधानका लागि बाबु आमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरूले इच्छापत्र गरे अनुसार हुने र इच्छापत्र प्रणाली १५ वर्ष पछि लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगको सुझाव रहेको छ ।

आयोगले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था समावेश गर्न माग गर्दै स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय तहकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही सुरू गर्ने कानुनी प्रवन्ध गर्नु उचित हुने राय समेत दिएको छ ।

सेवा निवृत्त तथा अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकको सेवा लिन स्थानीय तहका गाउँ वा टोलमा ज्येष्ठ नागरिक समूह बनाई त्यसको प्रबन्ध गर्ने, दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रहरूको अनिवार्य सञ्चालन दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने, वृद्धाश्रमहरू एकीकृत गरी सुविधासम्पन्न रूपमा सञ्चालन अनिवार्य  गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि संशोधित ऐनमा ठाउँ पाउनु पर्ने, बृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नागरिकताको सट्टा परिचयपत्रको आधारमा वृद्ध भत्ता दिनु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र सम्पत्तिको अधिकार संरक्षित हुने कानुनी व्यवस्था रहनुपर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ ।

आयोगले गत वर्ष ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा सातओटै प्रदेशका जिल्लाहरूमा गरेको अध्यायनको क्रममा बृद्धाश्रम, दिवासेवा केन्द्र, कल्पवास, तथा स्याहार केन्द्रमा पुगेर त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू र केन्द्र सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ ।

सोही अध्ययनका आधारमा ७७ ओटा सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्त वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे