जोखिममा रहेकाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

  ०७७ वैशाख २५ गते

जोखिममा रहेकाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमनबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्यको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले वैशाख २४ गते विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरूमार्फत गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिइएको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकहरूले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न/गराउन सरकार र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।

सङ्क्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकाले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न र सङ्क्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तिव्र्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीई व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ । निषेधित तथा शिल गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भिडलाई रोक्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सबै क्वारेण्टाइनमा रहेका मानिसहरूको लागि मौसम अनुकुलको ओड्ने, ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेण्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन भनेको छ ।

विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कुटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू माथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९ प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको, कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको र दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा समस्या देखिएकोले उनीहरूको खाद्य तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले समाचार सङ्कलनमा हिँडेका सञ्चारकर्मीहरूलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन तथा दुव्र्यवहार नगर्न समेत भनेको छ ।

विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारी विनाको अनलाईन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याई कार्य गर्न आग्रह गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे