समाचारहरू

नागरिककाे जीवनको अधिकार रक्षा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी चैत्र २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको जनाएको छ । आयोगले चैत १८ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा समेत देखिएपछिको विषम परिस्थितिमा सोको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सबै मानव अधिकार अन्तरसम्बन्धित र समान महत्वको हुने हुँदा जीवनको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्यको अधिकारका साथै नागरिकका अन्य आधारभूत अधिकारहरूको समेत सम्मान र परिपुर्ति हुन आवश्यक हुने स्मरण गरेको छ ।

सन्त्रास र सङ्कटको यस घडीमा राज्यका सबै निकायहरूको सक्रियता, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको महत्व रहनेमा आयोगले विश्वास गरेकोछ । यिनै विषयहरूलाई दृष्टिगत गरी कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षकोे कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू स्थगन गरी सोको लागि विनियोजित बजेट रकममध्ये दुई करोड रुपियाँ नेपाल सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका गरेको सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका साथै, जीवनको अधिकार रक्षाका लागि कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा लड्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु-याउन आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले सबै सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र समेतलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे