जिल्ला अदालतमा बलात्कार र पारपाचुकेका मुद्दा बढी

  ०७७ साउन ३१ गते

जिल्ला अदालत उदयपुरमा बलात्कार र पारपाचुके(सम्बन्ध विच्छेद्) का मुद्दा बढी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा जिल्ला अदालतमा बलात्कार, पारपाचुके र लागुऔषधका मुद्दा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । न्यायपालिकाको चौथोँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यक्रम अन्र्तगत अदालतले सम्पादन गरेको काम कारबाही सार्वजनिक गर्ने क्रममा पछिल्लो वर्ष बलात्कार,सम्बन्ध विच्छेद्जस्ता प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढेको हो ।

श्रेस्तेदार धनबहादुर कार्कीका अनुसार सम्बन्ध विच्छ्द २ सय १८ थान , लागुऔषध ८३ थान र बलात्कार शीर्षकमा ६२ थान मुद्दा दर्ता रहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो तीन वर्षका आँकलनमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तुलानात्मक रूपमा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

दर्ता भएकामध्ये सम्बन्ध विच्छ्ेदका १ सय ४९ थान, लागुऔषध ५२ थान र बलात्कार शीर्षकमा २२ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको श्रेस्तेदार कार्कीले बताउनु भयो । न्यायाधीश दीपक खनालले तिनै प्रकृतिका मुद्दाले समाजमा सबैभन्दा बढी असर पुग्ने गरेको बताउनु भयो । तिन प्रकृतिका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, वैदेशिक रोजगारी र असमझदारी प्रमुख कारक रहेको न्यायाधीश खनालले बताउनु भयो ।

जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार अदालतले आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ६ सय ५९ थान मुद्दा किनारा लगाएको छ । लकडाउनका बाबजुद अदालतले ५७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

वार्षिक ८ सय १६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको अदालतले  लकडाउनका कारण न्याय सम्पादनमा योजनाबद्ध प्रगति हुन नसकेको जनाएको छ ।

लक्ष्य अनुसार न्याय सम्पादन हुन नसकेपनि अदालतका श्रेस्तेदार कार्कीले भन्नुभयो ‘हाम्रो लक्ष्य ६४ प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने थियो, लकडाउन नभएको भए लक्ष्य नाघेर जान सकिने रहेछ, त्यहीँ पनि ७ प्रतिशतले मात्र कमी भयो ।

श्रेस्तेदार कार्कीले लकडाउनका समयमा ८५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ थान फैसला गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बलात्कारका २१ थान , लागुऔषध २३ थान, ठगिका मुद्दा १० थान गरी ८५ थान मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ सय ५८ थान मुद्दा जिम्वेवारी सरी आएको र ०७६-०७७ मा ७ सय ९८ गरी १ हजार १ सय ५६ मुद्दा दर्ता भएको छ ।

न्यायाधीश दीपक खनालले मेलमिलापमा जान सक्ने मुद्दा पनि केही विचौलियाको गलत नियतका कारण मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकको बताउनुभयो । यस अलवा अदालतले निरन्तर सुनुवाई मुद्दा, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको छ । मेलमिलाप गर्न मिल्ने मुद्दालाई मिलापत्रकै निम्ति पहिलो प्रयास र पहलका लागि अदालतको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ ।

अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि ध्यान दिँदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्यसम्पादन अगाडि बढेको जनाएको छ ।

त्यस्तै व्यवस्थापकीय कार्य अन्र्तगत रणनैतिक योजनामा वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट कारागार भ्रमण, न्याय सम्पादन समीक्षा, क्षमता विकाससँग सम्बन्धित तालिम, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक, मुद्दा टिपोट, पत्रकारसँग अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम अदालतले सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा दुनियाबाद र फौजदारी मुद्दाको कार्य तालिकालाई तीन चरणको बनाई काम कारबाही अघि बढ्ने रणनीतिक योजना बनाएको न्यायाधीश दीपक खनालले बताउनु भयो ।


भरत खड्का