जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति बन्द इजलासविहीन

  ०७६ भदौ २९ गते

जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायिक समितिलाई इजलासको व्यवस्था भएको छैन ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेका सबै न्यायिक समितिहरूले आफ्नो कार्यकक्षको साँघुरो कोठाबाटै मुद्दा किनारा लगाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन भएको तानसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ६५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मीदेवी पाठकले संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ४७ अधिकार क्षेत्र भित्रका ४७ (१) बमोजिमको एउटा मुद्दा न्यायिक समितिले निरूपण गरेको र ४७ (२) बमोजिमका ४४ ओटा विवादमा मुद्दासित सम्बन्धित पक्षलाई  छलफल पश्चात मिलापत्र गराइएको बताइन् ।

मिलापत्र हुन नसेकेका दुई ओटा विवादलाई अदालत पठाइएको र तीन ओटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको बताइन् ।

यसरी आउने मुद्दाहरूको छलफल आफ्नो कार्य कक्षमा हुने पाठकले बताइन् । आफ्नो कक्षकक्षमै यसरी छलफल गर्दा कहिलेकाँहि अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले छलफलमा बाधा पुग्ने गरेको उनको भनाई छ ।

बन्द कक्षमा छलफल गराउन सके धेरै प्रभावकारी हुने बताउँदै उनले भनिन्–‘नगरपालिकामा छुट्टै कोठाको अभाव भएकाले समस्या भएको छ ।’

आफ्नो कार्यकक्ष समेत रहेको सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिको छलफल गर्नुपरेको बगनासकाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीको गुनासो छ ।

गाउँपालिकामा आउने विभिन्न मुद्दाको किनारा सोही कोठामा बसेर लगाउनुपरेको उनको भनाई छ । ‘दुवै पक्षलाई राखेर बहस, छलफल गराउन समेत समस्या हुने गर्छ ।’–उनले भनिन् ।

रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले गाउँपालिकाको केन्द्र नै सहकारीको भवनमा चलाउनु परेकोले छुट्टै इजलास बनाउन नसकिएको बताइन् ।

एउटै कोठामा लेखापाल र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष छ । निकै अप्ठेरो तरिकाले न्यायिक समितिका कामहरू चलाउनुपरेको उनको गुनासो छ ।

०७५ पुसदेखि २०७६ असारसम्मको ६ महिनाको अवधिमा तानसेन नगरपालिकामा २० ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

रामपुर नगरपालिकामा नौ ओटा, बगनासकाली गाउँपालिकामा चार ओटा, तिनाउँ गाउँपालिकामा आठ ओटा, निस्दी गाउँपालिकामा दुई ओटा, पुर्वखोला गाउँपालिकामा तीनओटा, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा ११ ओटा, माथागढी गाउँपालिकामा सात ओटा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा चार ओटा र रम्भा गाउँपालिकामा सात ओटा गरी ७४ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जसमध्ये ३९ ओटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् भने २१ ओटा मुद्दा न्यायिक समितिमार्फत निरूपण हुन नसकेपछि जिल्ला पठाइएको छ । १४ ओटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् ।


यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना