जिम्मेवारी पूरा नगरी कार्यकाल मात्रै नथपः इन्सेक

  ०७४ पुस २४ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत पुस २१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षथप्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको समाचारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरी कार्यकाल बढाउन लागेको भन्दै इन्सेकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो ।

'२०७१ माघ २८ गते गठित आयोगहरूको जिम्मेवारी द्वन्द्वपीडितका उजुरीहरूउपर छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने, दोषीको पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नेलगायत रहेको छ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'तर, यी दुई वटा आयोगका तीन वर्षको म्याद पीडितको उजुरी सङ्कलनमै बिते । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसारको काम भएको भए अहिलेसम्म यी आयोगहरूले आ-आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो ।'

'उक्त ऐनलाई पीडितमुखी बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, पीडित तथा मानव अधिकार संस्थाहरूले सरकारलाई पटकपटक अपिलसमेत गरेका थिए । तर, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सामान्य परिघटनाका रूपमा लिए जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बर्खिलाप थियो ।'-इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हालकै संरचना र कार्यपद्धति कायम राखी आयोगको म्यादमात्र थपिरहने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने विषय मृगतृष्णा बाहेक केही हुन्न भन्नेतर्फ ध्यान दिन इन्सेकले अनुरोध गरेको छ ।


अनलाइन डेस्क