जनशक्ति र भौतिक संरचना नहुँदा न्यायिक समितिबाट प्रभावकारी काम हुन सकेन

  ०७६ साउन २६ गते

सङ्घीय संरचना संगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति भएको पनि साढे दुई वर्ष पुग्न थालेको छ ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिँदै आएको न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन सर्वसाधारणका लागि भनै झञ्झटिलो र पीडितमूखी हुन नसकेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले समेत महसुस गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिमा रहेका संयोजक तथा सदस्यहरुमा कानुनी ज्ञानको कमी र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको भनाई रहेको छ ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई अदालती शैलीमा काम गरी उजुरीको किनारा लगाउनु पर्ने भएता पनि न्यायिक समितिमा आवश्यक कर्मचारी र छुट्टै इजलास नभएकाले समस्यामा परेको न्यायिक समिति संयोजकहरूले बताउने गरेका छन् ।

भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भावना भण्डारी कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने कुरा सुन्नका लागि छुट्टै इजलास नहुँदा कार्यकक्षमानै सुन्नु पर्ने बाध्यताका कारण गोपनियता नहुनेमा डर लाग्ने गरेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्–‘कार्यकक्षमै उजुरीका बारेमा लेखपढी तथा छलफल समेत गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीलाई सोझै कार्यकक्षमै बोलाउँदा उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्न समस्या भएको छ । काम सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन ।’

पीडितहरूले उजुरी समेत नलेखेर आफ्ना समस्या ल्याएर सिधै आउने भएकाले कतिपयको उजुरी समेत आफैँले लेख्नु परेको नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बालकुमारी बस्नेतको भनाई छ । बस्नेत भन्छिन्–‘कर्मचारी अभावमा कतिबेला आफैँले फैसला समेत लेख्नु पर्ने हुन्छ ।’

शिवालय गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी थापाले कानुनी ज्ञानको कमी, कर्मचारीको अभाव, कानुनी सल्लाहकार राख्न गाउँपालिकासँग आर्थिक अभावलगायतले न्याय निरूपणमा समस्या भएको बताइन् ।

‘हामी राजनीतिबाट आयौँ । यहाँ अदालतको जस्तो काम दिइएको छ ।’–थापाले थपिन्–’कर्मचारी नहुँदा उजुरी दर्ता त आफैँ गर्नुपर्छ भने सहज र छिटो न्याय कसरी हुन्छ ?’

कुशे गाउँपालिका र जुनिचाँदे गाउँपालिकाकोे सम्पुर्ण कामकाज सदरमुकाममै घर भाडा लिएर सञ्चालन भइरहेको र घर भाडामै भएपनि अब इजलास बनाएर मुद्दाको काम गरिने न्यायिक समितिको काममा संलग्न कुशे गाउँपालिकाका नासु लालभक्त शाहीको भनाई छ ।

न्यायिक समितिमा आएका केही उजुरीमा नगर र गाउँपालिका प्रमुख वा कार्यपालिका सदस्यले सहजिकरण गरेमा मुद्दामा सहजता हुने भएपनि उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै बेवास्ता गर्ने गरेको कतिपय न्यायिक समितिका संयोजकहरूको अरोप छ ।

तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या दिनानु दिन बढदै जानुले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् ।


दिनेशकुमार श्रेष्ठ