समाचारहरू

तराईका अति विपन्न डोम, मुसहर, हलखोर र मेस्तर समुदायलाई अनुदानमा घर निर्माण गरिदिने गरी सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रमको लापरवाहीले एक वर्षदेखि पालमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

अनुदानमा पक्की घर निर्माण गर्ने सरकारको योजना अनुसार आफ्नो कच्ची घर भत्काएको तर समयमा अनुदान रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न नसक्दा पालमा बस्न बाध्य भएको ती समुदायका व्यक्तिहरूले गुनासो गरे ।

कलैया उपमहानगरपालिका-२४ को आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बाराको सहकार्यमा वडा कार्यालयमा फागुन २८ गते आयोजित अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

चिनिमील नजिक श्रीपुर गाँउमा बस्ने ममिता देवी रामले घर भत्काएर बैँकमा खाता खोलेको र हालसम्म प्रथम किस्ता नआएको गुनासो गरिन् ।

रामबहादुर हजरा दुसादले २०७५ असारमा जनता आवास कार्यक्रमले घर भत्काएको बताए । उनले भने-"बालबच्चा कहाँ राख्ने झोपडी बनाएर बालबच्चा राखेको छु । दौडदा दौडदै आजसम्म यो हालत भयो । आजसम्म प्रथम किस्ता ८३ हजार रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो । १ लाख रुपियाँको काम भएको छ । उक्त रकमले जगसम्म काम भयो ।"

ज्ञान बहादुर दर्जी जनता आवास कार्यक्रमको अध्यक्ष हुन् । उनका अनुसार समितिमा ११ जना छन् । जग सम्म काम भयो । जनता आवस कार्यालय बन्द थियो । गाउँबाट कार्यालय जान्छौँ । कर्मचारी भेट भएन । कहिले काहि भेट भए पनि मन्त्रालयमा गडबड छ भनि कर्मचारीले भन्ने गरेको दर्जीले बताए । कर्मचारीले समयमा काम गर्ने भने पनि असहयोग गरेको दर्जीले बताए ।

श्रीपुर चिनिमिल गाउँमा बस्ने हिरामति रामले एक किस्ता ८३ हजार रुपियाँ प्राप्त गरेको बताइन् । त्यस पछि किस्ता नपाएको उनले गुनासो गरिन् । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १८ का रामचन्द्र बिकले पालमा बसेको पिडा सुनाएँ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य र जनता आवास कार्यक्रमकी सदस्य ज्वाला कुमारी साहले एक वर्षपहिला दलितका लागि पक्की घर बनाउन भनि ती समुदायका व्यक्तिले घर भत्काएको बताइन् ।

जसको घर छैन तथा अति गरिव दलित परिवारलाई बस्न बारा जिल्लामा तत्काल २ हजार घर बनाउने योजना रहेको साहले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीले बेघर भएकाहरूको लागि घर बनाउन लगाएको उनले बताइन् ।

आर्थिक रुपले विपन्न तथा ज्यालाको भरमा जीविकोपार्जन गर्ने र खान पनि धौँधौँ भइरहेका परिवारलाई सहयोग गर्ने यस कार्यक्रमको लक्षय रहेको प्रदेश सभा सदस्य साहले बताइन् । उनका अनुसार कार्य विधिमा दलितहरुः डोम, मुसहर, हलखोर र मेस्तरको फोकस भएको छ ।

अनुगमन गर्दा उचित परिवारमा सहयोग नपुगेको देखिएको उनले बताइन् । उनले भने-"रकमको दुरुपयोग भएको पाइयो । फिल्डमा हेर्दा फरक तरिकाले काम भएको पाइयो । सम्पत्ति छ । घर बनाउने क्षमता हुँदा हुँदै राज्यको रकममा लोभ गर्नेलाई राज्यले कारवाही गर्ने छ ।" जनता आवास कार्यक्रमको निर्देशिकामा क्षमता भएका नागरिकले राज्यको रकमले घर बनाएमा त्यस्ता नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने उल्लेख गरेकाले राज्यसँग बेइमानी नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।

एक किस्ता लिएर काम नगर्ने नागरिकले रकम भुक्तानी नपाउने र बदरहुने उनले बताइन् । उनले भनिन्-"एक किस्ता पाएकाले राम्रो काम गरेमा भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । म पहल गर्ने छु । कडाइका साथ लाग्ने छु ।"

प्रथम किस्ताको कार्य सम्पन्न भएपछि जनता आवासका प्राविधिक कर्मचारीले लापरवाही गरेको कलैया उपमहानगरपालिका-२४ का वडा अध्यक्ष हरिलाल चौधरीले आरोप लगाए । समयमा निरिक्षण र मुल्याङ्कन नभएको उनको भनाई थियो । नागरिकले वर्षा र चिसोमा जागरम बसेर रात विताएको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

भोलानाथ पौडेल