विपन्न तथा गरिव परिवारलाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सामा निर्माण भइरहेका घरहरू यतिखेर अलपत्र परेको छ ।
घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा सरकारले विपन्नको घर निर्माणका लागि थालेको जनता आवास कार्यक्रम नै अलपत्र परेको हो ।
तीन घण्टा साइकल चलाएर सदरमुकाम धाउने पर्साको निचुटाका तुलसी पासवानको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ ।
आफू कार्यालय धाउँदाधाउँदै हैरान मात्र नभई निरास समेत बनेको पासवानले बताए । कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि घर भत्काएका गरिवहरूले यो वर्षको जाडोमा आफूसहित लालाबालाहरूको बिच्चली सहनु प¥यो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६÷६७ मा सुरू भएको कार्यक्रम सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट प्रतिवर्ष १÷१ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम थालिएको थियो । उक्त कार्यक्रम ३ वर्ष अघि ५० जिल्लामा विस्तार भएको हो ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगंजका प्रमुख सरोजकुमार गोईतले प्रदेशमा कर्मचारी तथा कार्यविधिका अभाव कारण आवास निर्माणमा ढिलाई भएको बताए ।
तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयहरू रहने या नरहने अन्योलले गर्दा जनता आवास कार्यक्रम भद्रगोल भएको गोइत बताउँछन् । तीन जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि यसवर्ष करिब ४२ करोड रूपियाँ निकासा भएको पनि बताए ।
उक्त कार्यक्रमबाट तराईमा प्रतिजिल्ला २ सयदेखि १० हजार र पहाडमा ५० देखि १ सय जनता आवास एकाइ बनाउने योजना छ ।
तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम र दलितका लागि भनेर थालिएको जनता आवास कार्यक्रम पहाडका दलित दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटे लगायतका जातिका लागि लक्षित गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक जनता आवासको कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मातहत आएपछि प्रदेश सरकारले बरा र पर्साको काम हेर्ने गरी फागुन २८ मा वीरगञ्जमा जनता आवासको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
केसी लामिछाने