जनताको अगुवाइमा विकास निमार्णका काम गरिनुपर्नेमा जोड

  ०७५ मङ्सिर १४ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मुलुकको समृद्धिको नीति अघि सारेको वर्तमान सरकारले जनताको अगुवाइमा विकास निर्माण थालनी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कर्णाली फाउण्डेसनद्वारा मङ्सिर १४ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कानुनमा नागरिकहरूको सहभागिता, साझेदारी र भूमिका विषयक “नीति सम्वाद” कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष प्याकुरेलले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

प्याकुरेलले राजनीतिज्ञहरूको काम जनपरिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा बताउँदै विकास निर्माणको काममा जनतालाई परिचालन गर्दा जनताको सपना, संलग्नता, नेतृत्व गर्ने क्षमता र नियमित अनुगमनलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेश १ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्याकुरेलले पछिल्लो समयमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा सरकारको काम कारवाहीमा असहज आएको बताए ।

photo20181130surkhet (1)

‘मुलुकमा अहिले तीन तहको सरकार छ, तीनै तहको सरकारले जनताका हितको लागि विकास गर्ने दायित्व पनि हो ।’–प्याकुरेलले भने–‘जनताको लागि आवश्यक रहेको विकास निर्माणका काम सरकार र जनताको हातमा नभएर ठेकेदारहरूको हातमा गएकाले विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।’

फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईको अध्यक्षतामा शुरू भएको दुई दिने कार्यक्रमको पहिलो दिन प्याकुरेलले लोकतन्त्रको विन्यासमा नागरिक सङ्गठनको भूमिका, नागरिक सङगठनको सवलीकरणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक वातावरण, नीति तथा कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका, सहृदयी सहकारी, पारदर्शी सरकार र कानुन निर्माणमा नागरिकको भूमिकाको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र चाहाना अनुरूप प्रदेश सभा नीति तथा कानुन निर्माण गर्नमा सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

photo20181130surkhet (2)

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जनताको अपेक्षा अनुरूपको नीति तथा कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले जनताले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने तथा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने नीति तथा कानुन निर्माणमा आफूहरू लागिपरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने चरणहरूको बारेमा मङ्सिर १५ गते संविधानविद डा. विपीन अधिकारीले सहजीकरण गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।


 दुर्गा थापा