जग्गाधनी लालपुर्जा नपाउँदा राज्यको सुविधााबाट वञ्चित

  ०७६ मङ्सिर १० गते

बढैयाताल गाउँपालिका–४ मानकिनारमा सरकारले बसोबास गराएको जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा स्थानीयहरू राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

मानकिनार गाउँका स्थानीयले जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा बसिरहेको जग्गामा व्यवस्थित र सुरक्षित घर बनाउन नसकेको, कुनै काम व्यवसाय गर्न आवश्यक रकम जोहो गर्न ऋण दिन नसकेको, बिजुलीको मिटर जोड्न समस्या भएको र पाए पनि तोकिएको अतिरिक्त रकम धरौटी राख्न पर्ने अवस्था रहेको मानकिनार गाउँका बडघर ५२ वर्षीय मङ्गरू थारूले बताउनु भयो ।

धरौटी रकम बुझाउन नसकेका कारण बिजुलीको मिटर जोड्न पाएका छैनन् । सुकुम्वासी बस्ती अस्थायी भएको भन्दै अन्य पुर्वाधारको विकासका योजना नपार्ने गरेको लगायत समस्या भोगिरहेको मानकिनार गाउँका स्थानीयले गुनासो रहेको छ ।

तत्कालीन सरकारले साविक ढोढरी गाविस अहिलेको मधुवन नपा–४ कन्द्राको बन क्षेत्रमा बसेका सुकुम्वासीहरूलाई उठाएर जिल्लाको बिभिन्न ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ६० घर सुकुम्वासीलाई साविक सोरहवा गाविस–९ (अहिलेको बढैयाताल गाउँपालिका–४) मानखोला किनारमा बस्ती बसाएको  थियो ।

उक्त समयमा परिवार सङ्ख्या अनुसार ३ कट्ठा देखि १३ कट्ठासम्म कित्ताकाट गरी वितरण गरेको थियो । सरकारले जग्गा दिएर बस्ने व्यवस्था गर्दा तत्काल खुसी भएपनि २५ वर्ष पुगिसक्दा पनि जग्गाको पुर्जा नपाउँदा उनीहरू निरास भएका छन् ।

२५ वर्षको अवधिमा विभिन्न पार्टीका सरकार बनेपनि हरेक सरकारले भुमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सुकुम्वासी आयोग नबनेका होइनन् ।

तर, बनेका सबै आयोगले सुकुम्वासीहरूको फारम भरेर लगत लिने काम बाहेक अरू काम गरेन । ५० वर्षीय मायते थारूले आधा दर्जन भन्दा बढी पटक जग्गा पुर्जा पाइहालिन्छ की ! भन्ने झिनो आश गर्दै फारम भरे । हरेक पटक त्यो झिनो आश कहिल्यै पुरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

हरेक पटक चुनाव आउँदा मानकिनार गाउँमा भोट माग्न आउने राजनितिक पार्टी र नेताहरूले आफ्नो भाषण र चुनावी घोषणा पत्रमा जग्गा धनी पुर्जा तत्कालै दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मानकिनारमा बसेको २५ वर्ष हुँदासम्म जितेर गएकाले फर्केर नहेरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।

‘अहिलेको वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले पनि जग्गाको पुर्जा दिन्छ की भन्ने आश बाँकी नै छ ।’–६७ वर्षीय गोपिलाल थारूले बताउनु भयो ।

देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेर अभ्यासमा रहेको छ । सुकुम्वासीहरूको छानविन गरेर उचित ठाउँमा बस्ती बसालेर ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाई रहेको छ ।

बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले २५ वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा अहिलेसम्म नपाउँदा उनीहरूलाई राज्यले दिने अन्य सुविधा लिन समस्या भइरहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

सङ्घीय सरकारले अव्यवस्थित बसोवासलाई ब्यवस्थापन गर्न कानुन बनाए पनि तत्काल नियमावली नबनाई सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले बढैयाताल गाउँपालिका सरकारले अन्य वैकल्पिक बाटोबाट अस्थायी भएपनि पुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ की भन्ने तर्फ छलफल गरिरहेको बताउनु भयो ।

photo20191126bardiya (3)


मानबहादुर चौधरी