समाचारहरू

जिल्लामा सङरक्षण गृह नहुँदा हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका झन पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सङरक्षण गृहको दिर्घकालिन विकल्प नहुँदा पीडितले थप जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

जिल्लामा अमरकल्याण बहु–उदेश्यीय महिला सहकारी संस्थाले ०७३ सालदेखि महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । अहिलेसम्म यो केन्द्रले अल्पकालिन आश्रय, न्यायीक प्रक्रियामा सजहजीकरण र पुर्नस्थापनामा सहयोग गरिरहेको सहकारीको व्यावस्थापक अन्जु पन्थीले बताउनु भयो ।

उक्त केन्द्रले वार्षिक २५ देखि ३० जनासम्मलाई क्षणिक सेवा प्रदान गरेको छ । आर्थिक सहयोग कतैबाट नभएपछि सहकारीलाई सेवा केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको छ । केन्द्रमा ०७३ सालबाट काम गर्दै आउनु भएकी माया बरालले पीडितहरूलाई हेरबिचार, सङरक्षण, मनोबैज्ञानिक परामर्श र न्यायीक प्रक्रियामा सहयोग गर्नुहुन्छ । तर, बजेट नहुँदा पारिश्रमिक त परैको कुरा एक पटक तालिम वा प्रशिक्षण पनि नपाइएको गुनासो बरालले गर्नुभयो । ‘सहयोग कतैबाट छैन केन्द्र बल्लतल्ल थेगेका  मात्रै छौ ।,’ उहाँले भन्नु भयो, । बजेट भए थप काम गर्न उत्साहित छौ ।’

हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू कानुनी उपचारको लागि आउँदा न्याय निरुपण नहुँदासम्म सुरक्षित आवासमा राख्नुपर्ने हो । त्यसो भएमा उनीहरुले न्यायिक लडाईं बिचैमा छाड्ने समस्या हुँदैन । नेपाल बार एसोशियसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल खनालले सङरक्षण गृह नहुँदा न्याय प्रणालीमा समेत समस्या परेको बताउनु भयो । पीडित महिला बालबालिका र उनीहरूका साक्षी गाउँमा फर्किएर जाँदा आरोपित पक्षबाट पीडित माथी धम्की र प्रलोभन आउने, पीडित र साक्षीले बयान फेर्ने तथा कतिपय अवस्थामा मुद्दा नै छाडेर म्याद समाप्त गरिदिने जोखिम रहेको खनालको भनाइ छ ।

गुल्मीमा बाल इजलास भए पनि बाल सङरक्षण गृह नहुँदा बालबालिका सम्बन्धि घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र निणर्य प्रक्रियामा प्रभाव परेको छ । गुल्मीमा सुधार वा सङरक्षण गृह नहुँदा नियमित न्यायीक सुनुवाईमा प्रभाव परेको छ । ‘बालबालिकाको मुद्दाका नियमित सुनुवाईमा समेत असर परेको छ, सुधार गृहमा बालबालिका बाहिर हुन्छन, मुद्दा जिल्लामा चलेको हुन्छ ।,’ खनालले भन्नु भयो ।

महिला तथा बालबालिका माथि भएका कतिपय घटनामा परिवारका सदस्य र आफन्तहरू बिचमा हुन्छन् । उनीहरूका विरूद्ध उजुरी गरेपछि घरमा फर्कने वातारवण सहज नहुने भएकाले सङ्रक्षण दिएर राख्ने स्थान जिल्लामा अपरिहार्य भएको दलित महिला अधिकारकर्मी कमला बरालले बताउनु भयो । विभिन्न किसिमका हिंसा पीडितहरू प्रहरी कार्यालय आएपछि सङरक्षण र राहतको लागि गैरसरकारी संस्था गुहार्नुपर्ने बाध्यता वर्षौदेखि रहेको बरालको भनाइ छ ।

गुल्मीमा दिर्घकालिन सङरक्षण गृहको बिषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय वा नेतृत्वले भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको कमलाले आरोप लगाउनु भयो ।  ‘यो समस्या नयाँ होइन पीडित र पीडिकलाई प्रहरी चौकीमै राख्ने कुरा भएन, अहिले कोभिड सङ्क्रमणले झन जोखिम छ,’उहाँले भन्नु भयो । ‘ सङरक्षण गृहका बिषयमा सवै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

रेसुंगा नगरपालिकाका  उप–प्रमुख सीता भण्डारीले सङरक्षण गृहका लागि  सबै स्थानीय तहसँग  समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जिल्लाका सबै स्थानबाट हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिका प्रहरी र अदालत खोज्दै आउने भएकाले यो बिषय सबै स्थानीय तहको  चासोमा पर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

टोपलाल अर्याल