समाचारहरू

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को  मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७७ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को सार्वजनिकीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्य र त्यसका निकायलाई मानव अधिकार प्रति सचेत बनाउने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई बुझ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनाइ राख्नुभयो ।

मानव अधिकार मैत्री प्रदेश बनाउनका लागि इन्सेक सहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरूसँग समन्वय र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको दायित्व राज्यको भएको बताउँदै राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र तथ्याङ्कसाथै प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड–१९  को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार , गिरफ्तारी , कारागारको अवस्थाका विषयमा समस्या र सुझाव समेत पेश गर्नुभएको थियो ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२० राज्य पक्षबाट ९२ जना र गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ८५ गरी ४ सय ७७ जना व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भए ।

यस वर्ष राज्य पक्षबाट ६ जना महिला र ८६ पुरूष गरी ९२ जना  र गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ५३ महिला र ३२ जना पुरूष गरी ३ सय ८५ जना पीडित भएका छन् ।

यस वर्ष बाल अधिकार हननका घटनामा १ सय १५ जना बालिका तथा ६ जना गरी १ सय २१ जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

जसमध्ये बलात्कारमा ७४ जना बालिका पीडित  भए भने यौन दुर्व्यवहार घटनामा ३४ बालिका र ४ बालक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

इन्सेकले गरेको अभिलेखका अनुसार यस वर्ष महिला अधिकार हननका घटनामा २ सय २५ जना महिला पीडित भएका छन् ।

यस वर्ष राज्य पक्षबाट भएका घटनामा अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुन पाउने अधिकारबाट २६ जना नागरिक वञ्चित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ भने राज्य पक्षबाट भएको गिरफ्तारीमा ६१ ज्ना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी सुवास हमालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको बताउँदै आगामी वर्ष अझ कम हुँदै जाने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रहरी सदैव मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको माध्यम प्रयोग गरेर गैरराज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको बताउँदै कानुनको अभावका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक नेपालमा मात्रै नभइ अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत उपयोगी हुँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिक र राजनिति अधिकारलाई सुरक्षित गराउन नागरिक सङ्गठन सदैव अग्र भूमिकामा रहने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरेको सन्धीहरू अनुरूप राज्य संयन्त्रले काम गर्न नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।

गैसस महासंङ्घ गण्डकी अध्यक्ष विना सिलवालले राज्यपक्षबाट ज्यादतीका घटना भइराख्नु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।

‘राज्य संरक्षक हो संरक्षक नै भक्षक भयो भने त्यसले पीडादायी अवस्था सिर्जना गर्छ, आशा गरौं आगामी वर्ष राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना वर्ष पुस्तकमा नहुन्’,–उहाँले भन्नुभयो ।

लामो समयसम्म न्याय निरूपणमा नहुँदा समेत नागरिकहरू पीडित हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रेस काउन्सिल वोर्ड सदस्य दुर्गा भण्डारीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण मानव अधिकारको दस्तावेज रहेको र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको तयारीमा एकपटक हेर्नैपर्ने दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका बाल मञ्च अध्यक्ष एलिना श्रेष्ठले पछिल्लो समय बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना बढेको भन्दै त्यसको न्यूनिकरणका लागि परिवार,समाज र राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२० को उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रूपमा इन्सेक कास्की प्रतिनिधि सुशन घिमिरेलाई प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले ७ हजार रुपियाँ नगद, मायाको चिनो र सम्मान पत्र प्रदान गरी सम्मान गर्नुभयो ।

सुशन घिमिरे