खाद्य सुरक्षा विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७६ कात्तिक ५ गते

मुलुकको जुनसुकै भुभागमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई भोकबाट मुक्त गराउने र सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व राज्यको हुने एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् ।

३९ औँ खाद्य दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा इन्सेक, फियान, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, सुन्दर नेपाल, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा कात्तिक ५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘खाद्य सुरक्षा विषयक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्तरीय’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशकाको हिमाली जिल्लाका बासिन्दाहरूले अहिले पनि खाद्यान्न अभावको पीडा खेपिरहेको बताउँदै राज्यको उदासिनताका कारण यो अवस्था सृजना भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सुर्खेतका प्रमुख विजय गिरीले एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै खाद्य असुरक्षाका कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा ख्याउटे र पुड्कोपना भएका बालबालिकाहरूको जन्मदर उच्च रहेको बताए ।

वीरेन्द्रनगर नपा–५ का वडाअध्यक्ष राजकुमार गुरुङले नगरपालिकाभित्र खाद्य सुरक्षाको विषयमा गम्भिर बन्दै नगरपालिकाको उत्पादनशील क्षेत्रमा घडेरी प्लटिङ रोक लगाउने व्यवस्था लागु गर्ने जानकारी दिए ।
उत्पादनशिल जग्गामा घर निर्माण कार्यले खाद्य उत्पादनमा कमी ल्याउने बताउँदै गुरुङले जनताको खाद्य अधिकार रक्षा गर्ने योजना बनाउने स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।


दुर्गा थापा