क्षमताभन्दा पाँचगुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई
जिल्ला कारागार सल्यानमा २५ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको सल्यान कारागारमा अहिले १ सय १५ जना कैदीबन्दी छन् ।
क्षमता भन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी रहेकोमा आठ ओटा कोठामा बसिरहेको नाइके राजु भण्डारीले बताए ।
‘कैदीबन्दीहरू दिनानुदिन बढ्दै आइरहेका छन् ।’–उनले भने–‘एउटै कोठामा कोच्चिएर धेरै कैदीबन्दी बस्नु परेको छ । कैदीबन्दीलाई बस्न र सुत्न नै ठाउँ छैन भने खेल्न तथा अन्य सुविधाका लागी चाहिने ठाउँको त कुरै छोडौँ ।’
कारागारमा कैदीबन्दी अटाउननै नसक्ने अवस्था भएपछि केही कैदीलाई दाङ सरूवा गरेको जिल्ला कारागार सल्यानका प्रमुख विक्रम केसीले जानकारी दिए ।
उनले भने–‘कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । अन्य कारागारहरूमा व्यवस्थापनका लागि पठाउँ भने पनि राख्ने ठाउँ छैन भन्छन् ।’
जेलर केसीका अनुसार कारागार जीर्ण र साँघुरो रहेको र वार्षिक रूपमा २० प्रतिशतका दरले कैदी बढ्ने क्रममा रहेको कारागारको तथ्याङ्कले जनाउँछ । यहाँ रहेका कैदीलाई सरूवा गर्दा पनि जिल्ला छोडी अन्यत्र जिल्ला जान मान्दैनन् ।
उनले भने–‘त्यसैले गाडीको सिटको क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोचे जस्तै गरी अव्यवस्थित रूपमा कैदीबन्दी राख्ने बाध्यता रहेको छ ।’
‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका लागि राति सुत्ने समस्या भएपछि अहिले हामीले एउटा कोठामा आकाशे खाट बनाएर केही कैदी सुत्ने बन्दोबस्त गरेका छौँ ।’–उनले भने–‘यस्तो खाटमा १२ जनासम्म सुत्न मिल्छ ।’
जिल्ला कारागार सल्यानको पाँच जना महिला कैदीबन्दी अट्ने क्षमता रहेकामा अहिले २७ जना महिला कैदीबन्दी र तीन जना आश्रित बालबालिका गरी ३० जना छन् ।
उनीहरू दुईओटा कोठामा बस्दै आएका छन् । दुई कोठामा बस्न निकै सकस छ । कारागार प्रमुख केसीले भने–‘के गर्नु ? नयाँ भवन नबनाउँदा सम्म हामीले केहि गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’
शौचालयको सास्ती
कारागारभित्र ८५ जना कैदीबन्दीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन् । जिल्ला कारागार भित्र पुरूष र महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टाछुट्टै दुई ओटा शौचालय छन् ।
जसमध्ये २७ महिला कैदीबन्दी र तीन नाबालक गरी ३० जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् भने ८५ जना पुरूष कैदीबन्दीका लागि एउटै चर्पी छ । उनीहरूले रातको समयमा एउटै चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दिउँसोको समयमा भने पुरूषहरूका लागि बाहिरका थप दुईओटा र महिलाको लागि बाहिरका थप एउटा शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ ।
धेरैजनाले एकैपटक शौचालय प्रयोग गर्दा भरिने र अत्याधिक दुर्गन्ध फैलिने समस्या हुने गरेको केसीको भनाई छ ।
उनले कुनै निकायबाट बजेट विनियोजन भएमा कारागारको आँगनमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने योजना भएपनि बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।
कारागारको दुरावस्थाका कारण कैदीबन्दीहरूले आधारभूत कुराहरूको उपभोग समेत गर्न नपाएको देखिन्छ ।
भवन निर्माणको लागि जग्गा छनौटको प्रक्रिया चल्दै
कारागारलाई अहिलेकै स्थानमा बिस्तार गर्ने ठाउँ छैन । जिल्ला अदालतसँगै रहेको कारागारको एकातर्फ सडक, एकातर्फ अदालत, एकातर्फ टेलिकम र अर्कोतर्फ भिरालो जमीन छ ।
नयाँठाउँको टुङ्गो लगभग लागिसकेको र कानुनी प्रक्रियाको केही काम मात्रै बाँकी रहेको प्रमुख केसीले बताए ।
‘ठाउँको लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ । तर, हामीले सोचे अनुसार काम अघि बढ्यो भने पनि नयाँ भवन बन्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ ।’–केसीले भने ।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारबाट भवनको लागि भनेर १ करोड बजेट बिनियोजन भएको पनि उनले बताए ।
मिना बुढाथोकी
संबंधित समाचारहरू
पत्नी हत्या घटनाका आरोपित गिरफ्तार
सिद्धलेक गाउँपालिका–३ आमकोटकी २० वर्षीय अनिशा तामाङलाई मङ्सिर १० गते हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले २३ वर्षीय पति अर्जुन थापामगर, अर्जुनका काका ३२ वर्षीय छबी थापा मगर र ४७ वर्षीय इन्द्र…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
नौ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले राक्सिराङ गाउँपालिकाका २३ वर्षीय सविन दोङलाई मङ्सिर २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिका–३ आल्कोट घर भइ हाल मनहरी गाउँपालिका–७ मा बस्दै…
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा बम विष्फोट, कार्यालय भवनमा क्षति
लक्ष्मीपुर पतारी गाउपालिकामा अज्ञात पक्षले मङ्सिर २७ गते राति १०:३० बजे तिर बम विष्फोट गराएको छ । बम विष्फोटबाट कार्यालय भवनको माथिल्लो तलाको झ्याल ढोकामा र छत माथिको जस्तापाताहरूमा क्षति…
स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिवमा सरूवा गरेपछि स्वास्थ्य चौकीको सेवा प्रभावित
चौतारा सागाचोकगढी–७ स्थित सानुसिरूवारी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख तथा अहेव केशव नापितलाई सोहि वडाको सचिवमा सरूवा गरेपछि सो स्वास्थ्य चौकीबाट हुने सेवा ग्राहीलाई गरिने स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेकोे छ । अहेब…
चार वर्ष देखि टहरोमै कक्षा !
शहीद लखन गाउँपालिका–३ ताक्लुङको सिञ्जाली माविको नयाँ भवन नबन्दा पठनपाठनमा समस्या भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ मा उक्त विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले लिएको थियो । तर, जिम्मा…