क्वारेण्टाइन र आइसोलेशन महिलामैत्री बनाउन मानव अधिकारकर्मीहरूको आग्रह

  ०७७ जेठ २३ गते

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई राख्न निमार्ण गरिएको क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन वार्ड महिला मैत्री नभएको भन्दै इन्सेक लगायत मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ–संस्थाहरुले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मानव अधिकार तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू कार्यान्वयनको लागि तीनै तहको सरकार तत्पर रहेको बेला कोभिड–१९ बाट प्रभावित खास गरेर महिलाहरूको सवालमा महिला मैत्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था गर्न मानवअधिकारवादी सङ्घ–संस्थाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कोरोना कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय मापदण्ड २०७६ बमोजिम घना बस्तीबाट टाढा, १ सय भन्दा बढीलाई राख्न सक्ने क्षमता भएको, सञ्चार, स्वास्थ्य पानी, बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था भएको र प्रति व्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा न्यूनतम दुरी साढे तीन फिट हुनुपर्ने, नियमित सरसफाई हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ । तर, २०७६ चैत १४ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको धनुषाको सबैला नगरापलिका–१२ वरकुर्वामास्थित श्री फकिरचन्द गामी माविको क्वारेन्टाइनमा कोरोना आशङ्कित विरामीहरूलाई भुइमै राखिएको बारेमा मानव अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

इन्सेक प्रदेश २, ओरेक नेपाल धनुषा, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, सेफ नेपाल धनुषा, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल धनुषा र एमनेष्टी इन्टरनेशनल महिला समूह ४६ धनुषाले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिकाले खानाको उचित व्यवस्थापन नगरेपछि सोही नगरपालिका स्थित निगौल माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ जना जेठ १० गते २४ घण्टा भन्दा बढी समय भोक भोकै बस्नु परेको उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–“क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरूका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको, एउटै कोठामा कोच्चाएर राखिएको, पुरूष र महिलाका लागि अलग्गै शौचालयको व्यवस्था नभएको, महिलाका लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था नभएको, तातो पानी, पोषिलो खाना, चप्पल, साबुन र सेनिटाइजर लगायत सरसफाइका सामग्रीहरू नभएको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले गुनासा गर्दै आएका छन् ।”

लकडाउन र विपदको घडीमा स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको भुमिका अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा मानवअधिकारकर्मीहरूको ठम्याई रहेको छ । स्थानीय तहका उपमेयर÷उपाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरी त्यहाँका महिला तथा बालिकालाई परेको समस्याको पहिचान गरी कोरोना भाइरस रोकथाम, उचार तथा नियन्त्रणका कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा प्रभावकारी बनाउन अग्रसर भई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि समयसापेक्ष योजनाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जरूरी रहेको जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।


दीपेन्द्रप्रसाद सिंह