कोरोनाका भाइरस सम्बन्धमा प्रदेश ५ को अवस्था विश्लेषण

  ०७६ चैत २२ गते

कोराना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामकालागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले रूकुम पुर्वका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भिडियो संवाद गरी जिल्लाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुको साथै सुझाव समेत दिनु भएको छ । यसै गरी स्थानीय तहहरूले कोषको स्थापना गरी इच्छुक व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई कोषमा रकम राख्न समेत आव्हन गरेका छन् ।

रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–७ बेतकुईया मदरशा उम्मुल मोमेनिल आइसा अल सिद्धिकी लिल बनातिल इस्लामिया कोरोना क्वारेन्टाइन पोष्टमा बसेका २४ जनालाई दुई दिन राखेर चैत २० गते घर पठाइएको छ । उनीहरु सुरक्षित होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी फर्केको जनाइएको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मुन्सी प्रसाद माझीका अनुसार भारतका विभिन्न ठाउँबाट श्रम तथा मजदुरी गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय  सरकारको सहकार्यमा घरबाट लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलागि भएका प्रयासका बारेमा प्रदेश  ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले रुकुम पुर्वका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एकीकृत भिडियो संवाद गर्नुभएको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन निमार्ण गर्न, क्वारेनटाइनमा बसेकालाई गुणस्तरीय खानपिनको व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय स्तरबाट प्राप्त सूचना प्रदेश र संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले राहत कोष निर्माण गर्न, दैनिक ज्यालादारी  र विपन्न समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र राहत एकद्वारबाट वितरण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, बाँकेको खजुरा र दाङको बेलझुण्डीमा कोरोना आइसोलेसन अस्पताल निमार्ण गरी उपचारको व्यवस्था गरेकोले कोरोनाको कोही शंकास्पद बिरामी फेला पर्ने बित्तिकै अस्पताल पठाउन र त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।

पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार तानसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पाउने बैठक भत्ताको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा जोखिम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ  । तानसेनका जनप्रतिनिधिले पाँच वटा बैठकको भत्ता ३ लाख ६ हजार रूपियाँ उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसैगरी नगरपालिकाको बैठकले करोडको बुद्ध परियोजनाबाट २५ लाख रूपियाँ कोरोना कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाले सहयोग गर्न इच्छुकलाई कोषको बैंक खातामा रकम सहयोग गर्न आह्वान गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्बासेले बताउनु भयो ।

निस्दी गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाममा नियमित खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र मृत्यु भएको खण्डमा १० लाख रूपियाँ राहत परिवारलाई दिने निर्णय गरेको हो । पूर्वखोला गाउँपालिकाले जोखिमको समयमा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप १० हजार रूपियाँ दिने र स्वास्थ्यकर्मीको १० लाखको रूपिँया बराबरको  जिबन बिमा गर्ने  निर्णय गरेको छ ।

गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार स्थानीय तहले राहत वितरणमा ढिलो गरेको  बिपन्न परिवारले गुनासो गर्न थालेका छन् । लक डाउन भएको दुई साता बित्न थालेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने वर्ग समस्यामा पर्न थालेका छन् ।   स्थानीय तहले  केन्द्र सरकारकै मुख ताकेर बसका कारण विपन्न परिवार भोकमै दिन बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको नागरिक समाज गुल्मीमा संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेयले बताउनु भयो । केन्द्रिय सरकारले राहतको घोषणा गरेको एक हप्ता बित्न थाले पनि धेरै स्थानीय तहले विपन्न परिवारको पहिचान गरेर राहत वितरणको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म धुर्कोट, मालिका गाउँपालिका तथा रेसुङ्गा नगरपालिकाले राहत बितरण गरेका छन् ।

रुकुम पुर्व जिल्ला प्रतिनिधि जयमान बुढा मगरका अनुसार जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण बारेमा  चैत २१ गते प्रदेश ५ का  मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग  भिडियो संवाद गर्नुभएको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन निमार्ण गर्न, क्वारेनटाइनमा बसेकालाई गुणस्तरीय खानपिनको व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय स्तरबाट प्राप्त सूचना प्रदेश र संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु भएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कामको बारेमा जानकारी गराउदै भारत लगायत विदेशबाट आएका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, क्वारेन्टाइन निर्माण र दैनिक ज्यालादारी गरी खाने नागरिकको तथ्याङक संकलन गरी राहत वितरण गर्न थालेको जानकारी मुख्यमन्त्रीलाई गराउनु भएको थियो ।

कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार जिल्लाका स्थानिय तहहरूले बिपन्न परिवारहरुकालागि राहत बितरण गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । बाणगंगा नपाले अति बिपन्नहरुकालागि एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । अतिबिपन्न परिवारको छनोट गरि कोही भोकै नबसुन भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारुले बताउनु भयो । त्यस्तै शिवराज नपाले स्थानियतह प्रकोप ब्यबस्थापन कोषको स्थापना गरि ६३ लाख रूपियाँको  कोष खडा गरेको छ ।

 

 


इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज