कोभिड– १९ रोकथामका लागि सबै किसिमका उपाय अविलम्बन गर्न आग्रह

  ०७६ चैत ४ गते

विगत केही महिनादेखि चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड– १९ भाइसको संक्रमणबाट विश्वका १४८ देश प्रभावित भैसकेको अवस्था छ । यस संक्रमणबाट थुप्रै मानिसको मृत्यु भैसकेको छ । लाखौं मानिस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि यस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । यसले गर्दा आम जनसमुदायमा संन्त्रास फैलिरहेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यसको रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अविलम्बन गरिरहेको अवस्था छ तर पनि पर्याप्त स्रोत साधानको अभाव र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थाल, सिमा नाकाहरुमा गरिनुपर्ने पर्याप्त तयारीको अभावका कारण यस रोग नेपाल भित्रीनबाट रोकथाम हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन सक्ने अवस्था भने छैन ।

यस्तो संकट र गम्भीर अवस्थाको मौका छोपी आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने गरि व्यवसायीहरूबाट उपभोग्य वस्तुहरु खाद्य पदार्थ, ग्यास, औषधी जन्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव खडा गरेर जनतामा थप भय र सन्त्रासको अवस्था सृजना गरिएको प्रति इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उपभोक्ता हकलाई नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा ४४ मा व्यवस्था गरिएको छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई धारा ३५ मा  र खाद्य सम्बन्धी हकलाई धारा ३६ मा व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसैगरि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रचलनमा रहेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ दिग्दर्शन १९८५ मा पनि उपभोग्ताको अधिकारलाई राज्यको जवाफदेहता भित्र पर्ने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको छ । तसर्थ यि सबै अधिकारको संरक्षण,सम्वद्र्धन र परिपुर्ती गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ भाइरसले खडा गरेको सन्त्रासपूर्ण अवस्थामा व्यापारीहरुबाट कृत्रिम अभाव खडा गरि चर्को मुल्य, काला बजारी, गुणस्तरहिन खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न र नगराउँन सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउंदै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कानून कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

साथै यस संक्रमणलाई नेपालमा प्रवेश हुन नदिन, यदि कोही संक्रमणमा परेको अवस्थामा उपचारका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबैखाले प्रभावकारी उपायहरू अविलम्बन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

photo20200317Kaski


गण्डकी प्रदेश कार्यालय