कोभिड–१९ प्रकोप नियन्त्रणका प्रदेश सरकारद्वारा कोषको स्थापना

  ०७६ चैत ११ गते

 

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ नियन्त्रणकालागि प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको स्थापना गरेको छ । भने अन्य जिल्ला समेत स्थानीयतहले रोकथाम र नियन्त्रणकालागि विभिन्न आइसोलेशन कक्ष, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुको साथै सचेत रहन नागरिकहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

रुपन्देही  जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार कोभिड–१९  नियन्त्रणकालागि प्रदेश ५ ले १० करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको  कोभिड–१९ नियन्त्रणकालागि प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को चैत १० गते बसेको बैठकले १० करोड रूपिँया नोभेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । नोभेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण,प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नकालागि  मन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा  रहेको व्यवस्थापन समिती समेत गठन गरेको छ ।

बैठकले कोष स्थापनाकालागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउनु भयो ।लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलकालागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, लिला गिरी रहने गरी सदस्यहरुमा बुटवल उपमना, तिलोत्तमा नपाका प्रमुखहरू, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रहेका छन ।

यसैगरी भीम अस्पताल, भैरहवाका लागि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको संयोजकत्वमा  सिद्धार्थ नपा नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भिम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहेका छन ।

यसैगरी केन्द्रीय आर्युर्वेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल बहादुर केसी संयोजक रहने गरी सदस्यहरुमा घोराही उपमनपाा प्रमुख, तुलसीपुर उपमनपाका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहेका छन ।

शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेकालागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजक रहने गरीसदस्यहरुमा नेपालगञ्ज उपमनपाका प्रमुख,बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष,भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख र बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन ।

यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारी भित्रको क्षेत्रमा यथासक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन् । समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रूपियाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने,सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तिमा अधिकृत स्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

पाल्पा  जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार  जिल्लामा  नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीको अध्यक्षतामा चैत १० गते बसेको सर्बदलीय सर्बपक्षीय बैठकले अत्यावश्यक खाद्यान्न दुध, पानी, पेट्रोलियम, बिरामी बोक्ने सवारीसाधन बाहेक अन्य सवारीसाधन जिल्ला बाहिर जान र जिल्ला भित्र सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

बैठकले बैठकले सर्वसाधारण नागरिकलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको प्रजिअ सुवेदीले बताउनु भयो ।

बुटवलबाट पाल्पातर्फ पैदल  आएका यात्रुहरुलाई समेत तिनाउँ गाउँपालिकास्थित दोभान नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरेपछि मात्रै जिल्ला भित्रिन अनुमति दिइएको छ ।

 

गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले निषेधाज्ञा  जारी गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) अनुसार चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

 

निषेधाज्ञाको अवधीभर आपतकालीन र अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर हिँडडुल नगर्न आग्रह गरिएको छ । अति अवस्यक बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेयले बताउनु भयो । निषेधाज्ञाको उल्ङ्घन भए नियन्त्रणमा लिएर सङ्क्रमण मक रोग ऐन, २०२० अनुसार एक महिनादेखि ६ महिनासम्म  कैद हुने उल्लेख गरिएको छ । औषधि आपूर्ति र खाद्यान्य सङ्कट व्यावस्थापनको लागि सबै तहमा प्रशासनले छलफल र योजना निर्माण गरि रहेको छ ।

प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रवीन्द्र पाण्डेका अनुसार कोभिड १९ को प्रकोपबाट बच्न  प्यूठानका नौ  वटै स्थानीय तहमा जनचेतनाका कार्याक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सर्ब  स्थानिय तहमा हेल्पडेस स्थापना भएको जिल्ला भित्रने मुख्य नाका सरुमारानी गाँउपालिका – १  दरभानमा चैत १० गते देखि हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वाथ्य परीक्षण गरिएको छ  ।

जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा दुई वेडको आइसुलेसन कक्ष स्थापना गरी डाक्टरको नेतृत्व पाँच जनाको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको , विपत व्यवस्थापन समितिको कोषमा जिल्लाका सबै स्थानिय तहले १ लाखका रूपियाँका छुट्टाएर सबै स्थानिय तहको विपत व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।  चैत १० गते देखि १८ गतेसम्म जिल्ला लकडाउन गर्ने र अति आवस्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार  विपद व्यवस्थापन समितिले क्वारेन्टाइन  नभएका स्थानीय तहलाई  २४ घण्टा भित्र तयार गर्न भनिएको छ । सङ्क्रमण भित्रिन नदिन  चैत ११ गते देखि नेपाल भारत सिमा बन्द गरिएको छ भने जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी  दिर्घनारायण  पौडेलका अनुसार बाणगंगा, पिपरा, शिवराज अस्पताल, जिल्ला असपतालमा आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ ।

 

बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार नेपाल भारत सिमाबाट नेपाल आउने नेपालीहरुलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमो अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । भदौ १० गते सिमाबाट नेपाल आएका  व्यक्तिहरूलाई उक्त क्वारेटाइनमा राखिएको थियो ।  क्वारेन्टाइन पछि केही व्यक्ति भागेपछि भदौ ११ गते निषेधज्ञा लगाइएको छ । सिमा नाका बन्द भएपनि नेपाल आउने मानिसहरु छिटपुट रुपममा आइरहेका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच भइरहेको छ ।


प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज