कोभिड–१९ को सङ्क्रमितको सङ्ख्यासँगै चुनौति बढ्दो

  ०७७ चैत २० गते

कर्णाली प्रदेश समाजिक मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार ०७७ चैत १९ गतेसम्म प्रदेशमा ७ हजार ५ सय ८६ जनामा कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिएको छ । जसमध्ये २ हजार ६० महिला र ५ हजार ५ सय २५ पुरूषको सङ्ख्या रहेको छ । ९८ हजार ३१ को आरटिपिसिआर परीक्षण गरिएकोमा ८८ हजार ९ सय ८५ जनामा नेगेटिभ देखिएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित नभेटीएको महाशाखाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । शाहीका अनुसार कर्णालीमा पहिलो संक्रमित ०७७ जेठ ५ गते दैलेकका व्यक्तिमा पत्ता लागेको थियो । कोभिडका कारण ३१ जनाको मृत्यु भएको र ७ हजार ४ सय निको भएर घर फर्किएको शाहीले बताउनुभयो । हाल १३ जना होम आइसोलेशनमा बसेका छन् । कोरोना बिरूद्धको खोप विभिन्न जिल्लाका २६ हजार ९ सय ९० जनालाई लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आइशोलेसन बेड १३ सय ८८ रहेको छ । आइसियु बेढ संख्या ६२ र भेन्टीलेटर ३४ रहेको छ । हाल २ जना आइसियुमा उपचारारत हुनुहुन्छ ।

सरकारको पहल

नेपालमा कोभिड भित्रियसँगै कर्णाली सरकारले रोकथामका लागि पहलहरू चालेको थियो । ०७६ चैत ५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कोभिड-१९ रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सुर्खेत बिमानस्थल, भेरीगङ्गा नपाको बबई र पञ्चपुरी नपाको कुइनेमा हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७६ चैत १० गते कोभिड-१९ रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि ५० करोड रूपिँयाको कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी प्रदेशका १० जिल्लालाई ५० लाख उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो । यस्तै ०७६ चैत १३ गते कोभिड रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई १/१ करोड तथा चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रूकुम पश्चिमलाई ५० लाख रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको थियो ।

०७७ बैशाख २ गते भारत लगायत विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई सुर्खेतको भेरीगङ्गा नपा बबई, सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतकै पञ्चपुरी नपाको कुईनेमा कडाईका साथ चेकजाँच तथा ल्याव टेष्ट गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । यद्यपी कुने दिन गर्ने कुनै दिन आवश्यक किटको अभावमा नगर्ने हुँदा केहि अधिकांश मानिसहरू जाँभ नगरेर भित्रिएको थिए । साथै संक्रमित देखिए १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राखी सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी घरमा पठाउने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार केहिलाई राहत भयो ।

यसैगरी ०७७ जेठ १५ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को विनियोजित वजेटबाट कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा राहत तथा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन स्थापनाका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरी १८ करोड २० लाख उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको घोषणा भयो । सबै स्थानीय तहले कम आयस्रोत हुने र दैनिक ज्यालादारीमा जिवन चलाउनेहरूलाई राहत वितरण गरेका थिए ।

कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश बाहिरबाट आई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहमार्फत खानाको व्यवस्थासहित क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरियो । स्वास्थ्य सामग्री वितरण लगाएतका कामहरू पनि गरिएका थिए । प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चौरजहारी अस्पताल रूकुम पश्चिम र दैलेख जिल्ला अस्पतालमा आरटीपिसिआर परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाइएको थियो । यद्यपी प्रदेशका नाकाहरूमा जाँच गरेर मात्र मानिसहरूलाई पठाउने भनिएकोमा उक्त कुरा सहि रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएको थियो । समुदायमा डर, त्रास र रोगबारे अनविज्ञता व्याप्त हुँदा सूचना र शन्देश विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रभावकारी संयन्त्र नभएको पाइयो ।

चूनौति

महामारीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रूपमा जनशक्ति रह्यो । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्का प्रदेशमा ८ सय ८७ दरबन्दि रहेकोमा २ सय ९६ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको र भण्डै ६७ प्रतिशत दरबन्दि रिक्त अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । १ सय ६१ डाक्टरको दरबन्दिमा हाल २२ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । १ सय ३९ जनाको कोटा खाली छ । दोस्रो चुनौति भनेको स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता नहुनु रह्यो । मास्क, सेनेटाइजर, पिपिइ लगाएतका सामग्रीको सहज उपलब्धता र वितण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावले सुरूका दिनहरूमा समस्या ल्याएको स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव छ ।

अर्को चुनौति भौगोलिक कठिनाइ हो । बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ जुन सबैको पहुँचमा छैन र खर्चिलो छ । त्यसैगरी सुरूका दिनमा ल्याव व्यवस्थापनको समस्या पनि भयो । कोभिड देखिएको ४ महिनापछि मात्र ल्याव व्यवस्थापन गर्न सकिएको हो । खासगरी दैलेख र चौरजहारीमा पिसिआर परीक्षणका लागि ल्यावको जनशक्ति नै नभएको डाक्टर खड्काले सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रात्साहन भत्ता दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेपनि विभिन्न भत्ता खाइरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई यो भत्ता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा कसैले पाउने र कसैले नपाउने अवस्था भयो । नपाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई निरूत्साहित गराएको पाइयो ।

पछिल्लो समय कर्णालीमा न्यून व्यक्तिमा संक्रमण देखिएता पनि बाँके लगाएत अन्य ठाउँमा कोभिड-१९ बढेको कारण कर्णाली प्रदेशले पनि पुर्वतयारी गर्न आवश्यक छ । आवश्यक संरचनाको निर्माण, व्यवस्थित सूचना प्रणाली, स्वस्थ्य जीवनशैली र सचेतनाले संक्रमण रोक्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।


इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत