कैदी बन्दी, विद्यार्थी तथा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षण गरः आयोग

  ०७७ वैशाख १६ गते

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको स्थितिमा कैदी बन्दी, विद्यार्थी तथा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकसहितको टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका केही हिरासतका साथै केन्द्रीय कारागारको अनुगमनपछि वैशाख १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा कैदी बन्दी, विद्यार्थी तथा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा चासो नपुगेको उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को रोकथामका लागि हिरासत कक्षहरूमा सरसफाई, थुनुवाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, साबुन पानीको व्यवस्था र मुद्दा प्रक्रियामा सचेतता अपनाइएको भए तापनि केन्द्रीय कारागारमा १ हजार २ सय ५० जनाको क्षमता रहेकोमा ३ हजार १ सय ६४ जना कैदीबन्दीहरू रहेकाले खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाई र सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या रहेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा केन्द्रीय कारागार प्रमुखसँग छलफल भएको बताइएको छ ।

छलफलको क्रममा हालसम्म कैदीबन्दीहरूमा सङ्क्रमित रोग नदेखिएको भए तापनि देशभरी ७२ ओटा कारागार रहेकोमा अधिकांश कारागारहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको, क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू रहेकोले कहीँ कतैबाट रोगको सङ्क्रमण हुन गएमा कारागारभित्रको स्थिति भयावह हुनसक्ने तर्फ बेलैमा सचेत हुनपर्ने औँल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, विदेशमा रहेका केही नेपाली कामदारले कोभिड–१९ को कारण तलब नपाउँदा खान बस्न समस्या भएको पाइएको छ । उनीहरू सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको, तालिम तथा अध्ययनको क्रममा बङ्लादेश, कतारलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका विद्यार्थीहरू खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परेको भनी आयोगमा फोन, इमेलबाट उजुरीहरू तथा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता बेद भट्टराईले बताउनु भयो ।

जटिल परिस्थितिलाई मानवअधिकारमैत्री तबरले समाधान गर्न आयोगले नेपाल सरकार परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 


दीपकप्रसाद घिमिरे