कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीमा भएको घटनाको स्थलगत प्रतिवेदन आयोगलाई हस्तान्तरण

  ०७७ कात्तिक ७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले चितवनको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुझाएको छ ।

Lalitpur1photo20201022 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईलाई कात्तिक ६ गते स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक गरिएको इन्सेक बागमती प्रदेश कृष्ण गौतमले बताउनु भयो ।

चितवनको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आइरहेको चेपाङ समुदायका दुई ओटा घरमा आगजनी तथा केही घरमा हात्ती लगाएर निकुञ्ज प्रशासनले गरेको अमानवीय कार्यको इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सचिव भट्टराईले निकुञ्ज प्रशासनबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि हुने ज्यादती र निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई जनताको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्न र बेलाबेलामा हुने ज्यादतीका घटनामा पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण आयोगले गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

सचिव भट्टराईले घटनाका पीडितलाई पुर्नस्थापना गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगको तर्फबाट पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगले पनि यस घटनाको स्थलगत अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेको र सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप आवश्यक कदम चालिने पनि जानकारी दिनु भयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘२०७७ साउन ३ गते दिउँसोको समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले काजिमान र जीतबहादुर चेपाङको घरमा आगजनी गरिदियो । बाँकी आठ परिवारको घर हात्ती लगाएर भत्काइए । आगलागी र घर भत्काएपछि उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छाड्न निकुञ्ज प्रशासनले एक हप्ताको समय दिएको थियो । तर, उनीहरु पुरानै ठाLalitpur2photo20201022उँमा छन् ।’

माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले अहिले पनि सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सुरक्षित आवासका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको इन्सेक बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।

कुसुम खोलामा रहेका १ सय ६० भन्दा बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न आफूहरूले विकल्पका रूपमा सुरक्षित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको नगर प्रमुख ढकालको भनाई छ ।

जोखिम क्षेत्रमा बसेका अधिकांश परिवारहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने प्रयास सुरु भएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसले मुर्तरुप लिन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आगजनीबाट घरबार विहीन भएका परिवारको हकमा पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने पुनर्स्थापनाको काम भने तीन महिनासम्म पनि ओझेलैमा परेको इन्सेकले जनाएको छ ।

यसै कारण सोही ठाउँमा बसिरहेका कुसुमखोलाका अग्नी पीडित परिवारका लागि फेरि पनि राज्यसँगै डर छ तर उनीहरूको स्थायी बसोवासको दायित्व पनि राज्यसँगै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे