किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न  र स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई बञ्चित नगर्न आयोगको आग्रह

  ०७७ वैशाख २२ गते

प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेका किसानहरुको अधिकार संरक्षण गर्न र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकोले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले ०७७ वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी  विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनको क्रममा कृषि पेशा तथा व्यवसायमा सङ्लग्न कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचविखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा मल, बीउलगायत कृषि सामग्रीको अभाव भएको तथा सो को लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोगले गरेको अनुगमनमा पाइएको उल्लेख गरिएको छ । किसानहरू लामो समयसम्म कृषि कार्यबाट बञ्चित रहँदा नागरिकको खाद्य अधिकार प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) बमोजिमका खाद्य र खाद्यवस्तुको अभावमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु जरुरी भएको आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ५१ (ङ) खण्ड ५ मा उल्लेख भएको राज्यको नीति अनुरुप कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पु-याउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकार समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने आयोगको ठहर छ ।

अनुगमनका क्रममा केही निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको भर्ना र उपचारमा उदासिनता देखाएकोे पाइएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न भएको आयोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्न तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराइले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे