कार्कीको सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै निवेदन

  ०७३ कात्तिक ६ गते

सर्वोच्च अदालतमा अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पाउँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै कात्तिक ५ गते पूरक निवेदन पेश गरिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर निवेदनमा निलम्बित कार्कीले पाउँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा तत्काल रोक्न माग गर्दै अर्यालले नै पूरक निवेदन पेस गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।

'नियमित न्यायिक कामकारबाही अवरूद्ध गरेको, अदालतलाई असहयोग गरेको र आफूविरूद्धको प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएको हुँदा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सबै सुविधा खोस्नुपर्छ ।'-निवेदनमा भनिएको छ ।

यसैबिच पोखरामा क्रियाशील मानव अधिकार सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दलहरूको ध्यनाकर्षण गराएका छन् । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले ०७३ कात्तिक ६ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फ राजनीतिक दल तथा सांसदको ध्यनाकर्षण गराएको हो ।

'लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्य मान्यताका सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गर्नु सबै व्यक्ति, निकाय तथा सो निकाय मातहतका अङ्ग र त्यसका पदाधिकारीहरूको प्रमुख दायित्व हो ।'-सञ्जालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्जालले व्यवस्थापिका संसदमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयेागका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरूद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संविधानले दिएको र्सार्वभौम सदनको कार्य क्षेत्र भित्रको विषय भएको कुरा जनाएको छ ।

लोकमानको नियुक्त प्रक्रियाको शुरूमै देशव्यापी रूपमा विरोध हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेको गल्तीलाई सच्याउन लागि परेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सञ्जालले अबका दिनमा त्यस्तो खालको गम्भीर गल्ती नदोर्‍याउन समेत राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।


अनलाइन डेस्क