कानुन निर्माण र पुनरावलोकन मानव अधिकारमैत्री हुनु पर्नेमा जोड

  ०७७ भदौ २३ गते

कानुन निर्माण र पुनरावलोकन मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेश्रो चक्रका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २३ गते सम्पन्न प्रदेश ५ स्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र इन्सेकको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेका कार्य प्रगति र चार वर्षको बिचमा भएका उपलब्धिहरूबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजालले प्रारम्भिक रिपोर्ट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको र त्यसको लागि आवश्यक सुझावहरू दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले आम नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिँदै आएको आवधिक समीक्षा कार्यक्रमको संयोजन गर्न इन्सेकलाई अवसर दिएकोप्रति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि पठाइने रिपोर्ट तथ्यपरक हुनु पर्ने बताउदै  प्राप्त सबै सुझावहरू सङ्कलन गरेर पठाइने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले कानुन निर्माण र पुरावलोकन मनव अधिकारमैत्री हुनु पर्ने सुझाउँदै  कानुन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले के कस्ता प्रयासहरू गरेको छ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले यातना, बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र रोम विधान नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्न किन नसकेको भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाल अदालत, बाल इजलास नहुँदा न्यायिक अधिकार प्रत्याभूति नभएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले बेपत्ता व्यक्ति छानविन र सत्य निरूपण आयोगका पदाधिकारीको  पारदर्शी तरिकाले नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष आनिक रानाले सरकारले तेस्रो लिङ्गी नागरिकहरूको नागरिकता पहिचानदेखि लिएर कारागारमा हुनुपर्ने व्यवस्थापनका कुराहरूमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो । उहाँले महिला पुरुषको विवाह मात्र नभई दुई व्यक्तिहरूबिचको विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद खनालले नेपाली सेनालाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौन हिंसा पीडितले अझसम्म राहत र न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश ५ का सचिव होमनाथ अधिकारीले जनता आवाशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने बताउनु भयो  ।

एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद गौडेलले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न ऐनहरू बनाएपनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको आरोप लगाउनु भयो ।

दलित महिला सङ्घ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनारले दलितका विषय जति नै उत्थान भएपनि अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता र नागरिकता पाउन समस्या रहेको बताउनु भयो ।


स्मृति देवकोटा