समाचारहरू

संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा २०६४ चैत २७ गते राति रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको तथा चुनावी आतङ्क सृजना गर्ने मनसायले घरमा बम बनाउने कार्यमा विभिन्न व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको घटनाले कानुनी शासनप्रति आशा जागेको इन्सेकले जनाएको छ ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमद्वारा असोज २९ गते जारी विज्ञप्तिमा आशा जागेको उल्लेख गरिएको हो ।

'प्रहरीले घटना नभएको मुचुल्का बनायो र सरकारी वकिल लगायत महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे। पीडितको उजुरीपश्चात सर्वोच्च अदालतद्वारा कानुनी प्रकृयाद्वारा अभियोजन गर्ने आदेश जारी हुँदासमेत वर्षौंसम्म तामेलीमा राखिएको यो दुर्दान्त घटनाको रहस्य १२ वर्षपछि खुल्दैछ ।'-जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आलम राजनीतिक आवरणमा लामो समयदेखि कानुनी दायरा बाहिर थिए । आलमको गिरफ्तारीलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूतितर्फ अगाडि बढेको कदमको रुपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'यस सन्दर्भमा अपराधको राजनीतिकरणलाई सौदाबाजीको विषय नबनाउनसमेत राजनीतिक दलहरुसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।'-विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उक्त घटनाका सम्बन्धमा इन्सेकलगायतका संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययन गरी ०६५ वैशाख २४ गते संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

'घटनालाई मिलाउन मोहमद अफताव आलमले पीडित पक्षलाई २ लाख रुपियाँ दिन खोजेको र पीडित पक्षले १० लाख रुपियाँ मागेको भन्ने भनाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेको भनाइ रहेको पाइयो ।'-प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

 

प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

अनलाइन डेस्क