कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई यूपीआर प्रतिवेदनमा समेटनुपर्नेमा जोड

  ०७७ भदौ २३ गते

संविधानमा समेटिएका मौलिक अधिकार र सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यन्वयनको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (तेस्रो चक्र) का लागि नेपाल सरकारले तयार पारको मसौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र  सुवेदीले नेपाल सरकारले तेस्रो चक्रका लागि तयार गरेको मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन २०२१ जनवरीमा जेनेभामा प्रस्तृत गरिने बताउँदै नागरिक समाजबाट आएका सुझाव अनुसार प्रतिवेदनलाई थप परिस्कृत र परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजालले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका  लागि नेपाल सरकारले पहिलो र दोस्रो चक्रबाट आएका सिफारिसको प्रगतिलाई समेत समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

इन्सेककी  अध्यक्ष  डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले आम नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन  गर्नका  लागि गरिँदै आएकोबताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, दिगो विकासका लक्ष्यका सूचाङ्कहरू पुरा नभएसम्म मानव अधिकारको प्रत्यभूति नहुने भएकोले यसका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक  समाज,  पत्रकारहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भयो ।

नेपाल  पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहले कानुनहरू पर्याप्त रहेपनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसेकोेले त्यसका चुनौतीहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज भवराज रेग्मीले सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन राम्रा कामहरू उल्लेख गरिएको भएपनि हालसम्म विपन्न परिवारलाई परिचय पत्र दिन नसक्नु, निर्माण भएका कानुनमा नागरिकको पहुँच हुन नसक्नु लगायतका कारणहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनु भयो ।

दलित अधिकार मञ्चकी  अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले पर्याप्त कानुन बने पनि कार्यान्वन हुन नसक्नु, राज्यका निकायहरूमा महिलाहरूको सहभागितामा बुद्धि भएको भएपनि दलित तथा पछाडी परेका समुदायका महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्नुको कारण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनु भयो ।

मुक्त हलिया समाज, कञ्चनपुरका अध्यक्ष इश्वर सुनारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम दुई वर्षदेखि लथालिङ्ग भएको, खलिया प्रथाको अन्त्य हुन नसकेको र मुक्त हलियाहरूको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसकोले सो विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

दार्चुला बहुमूखी क्याम्पसका उपप्रध्यपक धना धामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन भइरहेको भनेर नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भएपनि यी आयोगले परिणाममुखी कार्यहरू के के गरे भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।


मैनामोती चौधरी