कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल

  ०७६ मङ्सिर २० गते

कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरू काम गर्ने क्रममा असुरक्षित रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले मङ्सिर २० गते सुर्खेतस्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव अधिकार रक्षकहरूले जातीय विभेद, बालविवाह, बलात्कार, घरेलु हिंसालगायत घटनाका पीडित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा र समाचार लेख्दा आरोपित, आरोपितका आफन्त, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूबाटै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा धम्कीका घटनाको सामना गर्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले समाचार लेखेकै कारण पत्रकार विभिन्न खाले धम्कीका घटनामा पीडित बन्नुपरेका अभिलेख यसवर्ष पनि कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सङ्कलन गरेको बताउनुभयो ।

संयोजक सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरू माथि काम गर्दा आउने धम्की तथा चुनौतीहरूलाई न्युनीकरण गर्न मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितहरूको पक्षमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरू नै पीडितमैत्री बन्न नसकेको छलफलका सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, सुर्खेतकी परियोजना संयोजक रिता चन्दले अपाङ्गता पीडितको पक्षमा साक्षी बस्दा आफैँ धम्कीको घटनामा पीडित बन्नुपरेको अनुभव राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले पीडितका पक्षमा वकालत गर्दा कहिलेकाही पीडित पक्षबाटै गुनासो आउने गरेको र असन्तुष्ट हुने गरेको बताउनुभयो ।

दलित महिला सङ्घकी खगिसरा वलीले पुरूष र महिलाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै भिन्न रहेको बताउँदै न्यायिक निकायमा महिला अधिकारकर्मीले राखेका विषय भन्दा पुरूष अधिकारकर्मीले राखेका विषयमाथि छिटो सुनुवाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मङ्सिर २४ गते ७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) कसरी मनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

Photo20191206Surkhet01

Photo20191206Surkhet02


दुर्गा थापा