कर्णालीका प्रमुख सचिवद्वारा आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहार: घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग

  ०७७ फागुन २० गते

गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका वादी समुदायको अवस्था र सरकारको पहल सम्बन्धमा अध्ययनको लागि अनुगमनमा आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रमुख सचिवले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले विरोध गरेका छन् ।

दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट र सुर्खेतका वादी समुदाय ९ दिन देखि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका वादी समुदायले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न ०७७ फागुन १८ गते आयोगको नेतृत्वमा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहितको टोलि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।

प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठसँग समय लिई उहाँकै कार्यकक्षमा छलफलको क्रममा सचिव श्रेष्ठले वादी आन्दोलन राजनीतिक मुद्दा भएको र यस विषयमा समय नलिई आएकोले आफूले कुरा नगर्ने भन्दै टोलिलाई उठेर जान भनेको इन्सेक संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत असईलाई बोलाएर बाहिर निकाल्न निर्देशन दिएकोमा सुवेदीले आपत्ति जनाउनुभयो ।

20210304 skt 1

‘हामिले मुख्यमन्त्रीसँग समय लिएर गएका थियौं, उहाँको समय नमिलेपछि मुख्य सचिवसंग वस्तुस्थिती बुझौं भनेर गएका थियौं उहाँले दुर्व्यवहार गर्नुभयो’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलले भन्नुभयो ।

प्रमुख रावलले आफूहरूको छलफलकै क्रममा पुगेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलले समेत जतिबेला पायो त्यतिबेला आयोगका कर्मचारीले छड्के हान्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख सचिवलाई साथ दिने नाममा परिस्थीतिलाई भड्काएको बताउनुभयो ।

टोलिमा आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख रावल, आयोगका अधिकृत दीपक थापा र दयाराम पाठक, इन्सेक संयोजक सुवेदी, फियानका क्षेत्रीय संयोजक तथा मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेशकुमार गौतम, राष्ट्रिय दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका  राष्ट्रिय महासचिव जेबि विश्वकर्मा र उपमहासचिव सन्जु सिंह विश्वकर्मा जानुभएको थियो ।

घटनाका विषयमा विभिन्न गैरसकारी संस्थाका व्यक्तिहरूबीच फागुन २० गते इन्सेक प्रदेश कार्यालयमा गरिएको छलफलपछि विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै घटनाको भत्र्सना समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नागरिकको अधिकार रक्षाको पहल कदमी लिने मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवा माथि नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारीले गरेको अभद्र व्यवहारको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

20210304 skt 2


इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत