ऐन संशोधन नभए सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी काम गर्न सक्दैनौँ: सदस्य झा

  ०७४ कात्तिक १९ गते

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी न्यायिक निरूपणका लागि स्थापना भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले आफू सञ्चालन हुने ऐनमा संशोधन नभए म्याण्डेट अनुसार  काम गर्न नसक्ने बताएकी छन् ।

गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातनालगायतका जघन्य प्रकृतिका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने उल्लेख भएपनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनमा अन्य घटनाका विषयमा क्षमादान र मेलमिलापको कुनै व्यवस्था नगरिएकाले काम गर्नै असहज भएको बताइन् ।

कात्तिक १९ गते इलाम सदरमुकाममा द्वन्द्व पीडितहरूसँग छलफल गर्दै झाले भनिन्-'आयोगको समय सक्किनै लागेको छ । माघ २६ गतेसम्म मात्र हो । तर, आयोगको समय थप गरेपनि ऐन संशोधन नभइ काम हुन सक्दैन ।' समय थप भएमा सत्य निरूपण आयोगले अब इलाममा पनि मुकाम खडा गरेर पीडितहरूको बयान लिने तयारी गरिरहेको झाले बताइन् ।

'अहिले जघन्य प्रकार मध्ये बलात्कारका घटनामा ६ महिनाको हदम्याद राखिएको छ । अब बीसवर्षपुराना बलात्कारका घटनाको कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? बलत्कारका घटनाको हदम्याद हटाइनु पर्छ ।'-झाले भनिन्-'अहिले १ नम्बर प्रदेशका १ सय फाइलको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ती मध्ये इलामका पनि धेरै पीडितहरूको बयान लिने काम भइसको छ ।'

झाले अशक्त र अपाङता भएका व्यक्ति जो मुकाम कार्यालयसम्म आउन सक्दैनन् उनीहरूका घरसम्म आयोगका कर्मचारी गएर अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिइन् । उनले राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति भयो भनेमात्र आयोगले काम गर्न सक्ने बताइन् ।

'राजनीतिक दललाई पनि खतरा छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षराष्ट्र छ । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न पनि दल र नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि आयोगलाई काम गर्नदिन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।'-झा भन्छिन्-'न्यायदिने बेलामा साँच्चै ऐन बाधक बनेको छ ।'

भेटघाटका अवसरका द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट अपहरणमा परेका पीडित विन्द्र कोइरालाले अब पीडितहरूले न्यायका लागि कुर्न नसक्ने बताए । 'हामी पीडित कतिपय घटनामा मेलमिलाप गरेर समाजमा मिलेर बस्न चहान्छौं । आयोगले हामी पीडित र तात्कालीन विद्रोही पक्षलाई त्यस्तो मेलमिलाप गराउनु पर्छ ।'-उनले भने ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी इलामका अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले आयोगको समय थप भएन र आयोगले पूरा काम गर्न सकेनन् भने पीडितका उजुरी सुरक्षित नहुने बताए । उनले न्याय पाउनेमात्र होइन घटनाको सत्य जान्ने इच्छा पीडितमा भएकाले आयोगलाई न्यायमात्र भनेर पन्छिने काम नगर्न आग्रह गरे ।


कोकिला ढकाल