एसिड बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

  ०७७ साउन १९ गते

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिडको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न र दण्ड सजाय परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साउन १९ गते समितिले सरोकारवाला निकायहरू बीच गरेको छलफलपछि समितिले एसिड आक्रमण नरोकिएको भन्दै त्यसको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले एसिड खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको समितिले ठहर गरेको छ । विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

‘अरु घटनामा हुने दण्डको तुलनामा एसिड आक्रमणका पीडकलाई दिईने दण्ड निकै कम छ । अब समय सापेक्ष हुने गरी दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भन्नुभयो, ‘दण्ड परिमार्जन भए एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका सङख्या कम हुनसक्छ ।’

सभापति पालले गम्भीर रूपमा शारीरिक क्षति पुर्‍याउने, अङ्गभङ्ग गराउने वा ज्यान मार्ने मनसायका साथ एसिड प्रयोग गरी आक्रमण गर्ने कार्य जघन्य एवम् मानवीयता विरुद्धको अपराध रहेको ठहर समितिले गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै समितिले पीडितहरूको शारीरिक, मानसिक एवम् भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न समितिले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पीडितको जीवीकोपार्जनमा सहजीकरण गर्न भन्दै पीडितलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमुलक तालिम उपलव्ध गराउन र सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता घटनाबाट पिडित हुनेहरूमा किशोरीहरू एवम् महिलाहरूको सङ्ख्या बढी रहेको समितिले औँल्याएको छ । यस्तै समितिले, पीडितलाई उजुरी दिन उत्पे्ररित गर्न, यस्ता उजुरीहरू प्रति संवेदनशिल भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ ।

समितिले राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी एवम् एसिड आक्रमणमा घाइते भएका पीडितहरूसँग साउन १९ गते  छलफल गरेको थियो ।


विमला पौडेल