उपसचिवहरूको काज सरुवा बदर गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

  ०७४ मङ्सिर ११ गते

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ११ गते निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गरी नेपाल प्रशासन सेवाका ६ जना उपसचिवको काज सरुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई अभिलम्ब बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आयोगको स्वीकृति नै नलिई तीन जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित ६ जना उपसचिवलाई काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले ती ६ जना कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । सरुवासम्बन्धी फाइल प्राप्त भएपछि आयोगले काज सरुवा अभिलम्ब बदर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

'गृह मन्त्रालयले आयोगमा दिएको स्पष्टीकरण पत्रको अध्ययन गर्दै आयोगले नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न ६ जना उपसचिवहरू (जसमध्ये तीन जना प्रजिअ) को काज सरुवा गरिसकेपछि आयोगको सहमति माग गरिएको विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिमको काज सरुवाको लागि सहमति प्रदान नगरिएको सन्दर्भमा आयोगबाट सहमति नलिई गरिएको उपर्युक्त अनुसारको काज सरुवा तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।'-आयोगले जनायो ।

साथै बदर गरिएको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन समेत दिइएको छ । यस्तै दोश्रो चरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएसम्म वा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता फिर्ता नगरेसम्म आयोगको सहमति प्राप्त नगरी सरुवा वा काजको निर्णय नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सहमति प्रदान नगरी त्यस मन्त्रालयबाट गरिएको ६ जना उप-सचिवहरूको काज सरुवा अविलम्ब बदर नगरेमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) आकर्षित हुन सक्ने व्यहोरासमेत गृह मन्त्रालयलाई आयोगले अवगत गराएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।


सुभाष साह