उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारसँग खेलवाड गर्नेलाई कडा कारवाही गर्छौँ–मुख्यमन्त्री राउत

  ०७६ वैशाख ३ गते

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उपभोक्ताको जीवनसँग खेलबाड गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा वैशाख ३ गते आयोजित उपभोक्ताको मानव अधिकार अवस्था विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उपभोग्य वस्तुमा मिसावट गर्ने जोसुकै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।

photo20190416dhanusha

फर्मालिन (शवलाई गन्हाउन नदिने) औषधिको प्रयोग गरी खाद्य वस्तु विक्री गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

विगतमा काठमाडौँ उपत्यकामा विक्री हुने गरेका सडेका मिठाईलाई गुँदपाक बनाई विक्री गर्ने व्यवसायीले मानवको जीवनसँग खेलबाड गर्दा पनि दण्डित नहुनु विडम्बना भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्तालाई रोगी बनाउने वस्तु विक्री गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्न आवश्यक भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले खुला रूपले विक्री गर्ने मिठाई, मासु, झिल्ली, कचरीलगायतका व्यवसायीमाथि कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने खाँचो औँल्याए ।

बजार अनुगमनको लागि सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए । उपभोक्ता संरक्षणले प्रदेश सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले बजार अनुगमन गर्ने संरचनामा समन्वय, सहकार्य र एकरूपता कायम हनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ता शिक्षामा आम उपभोक्ताको पहुँच अहिलेसम्म हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले उपभोक्ताको संरक्षण मानव अधिकार वा कानुनी विषयबारे विश्वव्यापी बहस बनेको बताउँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सबैको दायित्वलाई व्यवस्थित गरेको उल्लेख गरे ।

धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले आगामी दिनमा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी धनुषा जिल्लामा खुला रूपमा दुध विक्री वितरणमा रोक लगाइने जानकारी गराए ।

जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहले खाद्य र कपडाका व्यवसायी पलायनको अवस्था आएको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दोषीउपर कारवाहीको अवस्था कमजोर भएका कारण पनि उपभोक्ताका गुनासो बढ्दै आएको बताए ।

आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले संविधान र कानुनले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको बताइन ।


विनोदकुमार रविदास