उच्च शिक्षा सुधारको लागि संसदीय समितिको टोलीद्वारा अनुगमन

  ०७३ कात्तिक २७ गते

उच्च शिक्षा सुधारका लागि संसदीय समितिको टोलीद्वारा कात्तिक २७ गते जनकपुरस्थित राम स्वरुप रामसागर बहुमूखी क्याम्पसको अनुगमन गरेको छ ।

महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समिति अन्तर्गत उच्च शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले कात्तिक २७ गते अनुगमन गरेको हो ।

उपसमितिले क्याम्पसको कक्षा कोठा, शिक्षण सामग्री, विद्यार्थीहरूको सरकारी क्याम्पस प्रतिको रूचिमा कमीलगायतका विषय उपर छलफलमार्फत जानकारी लिएको छ । कलेज भवन तथा छात्रावासको लागि बनाइएका कोठाहरू जीर्ण छन् भने कलेजमा पढाउने प्राध्यापकहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय समेतको अवस्था दयनीय देखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।

photo20161112dhanusha

'बाहिरबाट यो कलेजको नाउँ सुन्दा गर्वले छाती फुल्छ तर कलेजमै पसेर हेर्दा देखिएको दृश्यले मन थाम्न सकिएन ।'-उपसमिति सदस्य सांसद निशा साहले भनिन् । कलेजमा विद्यार्थी पढाउने कक्षा कोठादेखि विज्ञानको प्रयोगशालासम्मको यो दृष्यले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको प्रष्ट भएको उनले बताइन् ।

समितिकी सभापति रञ्जु झासहितको सात सदस्यीय टोलीले क्याम्पसमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षक, कलेजको भौतिक अवस्था, कक्षा सञ्चालनको स्थितिलगायत विषयमा प्राध्यापकहरूसँग जानकारी लिएको थियो ।

'नेपालको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रमको अभावमा नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरूको अवस्था खस्किँदो छ'-समाजशास्त्रका प्राध्यापक सुशीलकुमार यादवले भने ।

पूर्व क्याम्पस प्रमुख विष्णुदेव यादवले पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक सुविधा उपलब्ध रहेपनि प्रमाणपत्र तहको कक्षा हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताए । उनले सामुदायिकबाट पिसिएल झिकेर नीजिलाई सम्बन्धन दिँदै जानुले सरकारीस्तरबाटै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न लागिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको नियमित अनुगमनबिना स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शिक्षापनि दिनदिनै बजारीकरणको चपेटामा परिरहेको बताए ।

तथ्याङ्कशास्त्रका संयोजक प्राध्यापक शिवनारायण यादवले भने-'त्रिविको केन्द्रीय नीतिकै कारण हेल्मेट शिक्षकहरूको विगविगी बढेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरभन्दा व्यापारीकरण मौलाएको छ ।'

क्याम्पस प्रमुख नवेन्द्रकुमार निधिले भने-'त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राजनीति प्रवेशसँगै प्राध्यापकहरू पनि उदण्ड भए । नियमित अनुगमनको अभाव र कमजोर सरकारी नीतिको कारण त्रिविका अधिकाँश शिक्षकहरू हाटा (हाजिरी गरेर टाप दिने) भइदिएका छन् ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना नहुँदै वि.स. २०१४ सालमा खुलेको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस सुरुका केही वर्षपटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । त्रिविवि खुलेपछि यस अर्न्तगत आएको यो कलेज हाल दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई तत्काल सुधार गर्नुभन्दा करिव दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरी यसै क्याम्पसलाई केन्द्र बनाउन पनि पहल सुरु भएको सांसद निशा साहले बताइन् ।

उक्त अनुगमन टोलीमा उपसमिति संयोजक गणेशमान गुरुङ, समिति सभापति रञ्जु झा, सदस्य निशा साह, तेजुलाल चौधरी, आनन्दी पन्त, रामहरी सुवेदी र समितिका उपसचिव कान्छा दुलाललगायत सहभागी थिए ।


विनोदकुमार रविदास