समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच २०७७ पुस १३ गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगद्वारा माघ ७ गते जारी विज्ञप्तिमा चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बक्यौता रकम नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुरूप सम्झौताको २१ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा किसानहरूले आंशिक रकम मात्र प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

साथै विज्ञप्तिमा मृतक उखु किसान नारायण राय यादवको परिवार तथा अन्य किसानहरूले अझै पाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्झौता अनुरुप शीघ्र उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुरले धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाको उखु किसानहरूको श्रम तथा सम्पत्तिको अधिकार, निजहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको माग तथा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अनुगमनका क्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक, चिनी मिल व्यवस्थापन र स्थानीय उखु किसानहरूसँग छलफल गरेको उल्लेख गरेको छ ।

साथै विरोध प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौँमा पुस १४ गते मृत्यु भएका नारायण राय यादवको सर्लाहीस्थित घरमा पुगी निजको परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा उखु किसानहरूले उखुको बक्यौता रकम अझै प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा जानकारी लिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसरी बक्यौता रकम उपलब्ध नगराउने उद्योगीहरूलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र किसानहरूको हक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे