इलाम नगरपालिकाका ९८ घरपरिवार दलित भूमि अधिकारबाट वञ्चित

  ०७६ मङ्सिर १७ गते

आफ्नो स्वामित्वमा भूमि नहुँदा विभिन्न अधिकारहरूबाटै वञ्चित हुनुपरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् ।

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसक्दा समेत संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आफूहरूलाई राज्यले अझै भूमि उपलब्ध नगराएकोमा दलित समुदायको गुनासो छ ।

संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, आफ्नो स्वामित्वमा भूमि नहुँदा विभिन्न अधिकार र अवसरहरूबाटै वञ्चित हुनुपरेको इलाम नगरपालिका–९ की ३२ वर्षीया सम्झना बराइलीले बताउनुभयो ।

इलाम नगरपालिकामा ९८ घर परिवार भूमिहीन रहेका छन् । ७ सय १ दलित समुदायको घर सङ्ख्या रहेको इलाम नगरपालिकामा ९८ परिवारको भने कुनै पनि भूमिमाथि स्वामित्व नरहेको नगरस्तरीय दलित समन्वय समितिले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले भूमि तथा आवास उलब्ध गराउने शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५० लाख रुपियाँ र आर्थिक २०७५/०७६ मा ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तर, दलितहरूका लागि यो शीर्षकको काम नै हुन नसक्दा बजेट नै खर्च नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

दुवै आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने सो कार्यक्रम नै हटाइएको छ ।

भूमिहीन दलित परिवार अहिले पनि ऐलानी, पर्ति र अर्काको जग्गा वा भाडाको घरमा बसोबास गरिरहेको दलित समन्वय समितिका अध्यक्ष मनकुमार बराइलीले बताउनुभयो ।

‘संविधानमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, काम गरेको छैन ।’–बराइलीले भन्नुुभयो–‘कृषि औजार र सिलाइ बुनाइ पेसामा रहेका ३५ घरपरिवारले अहिले पनि बालिघरे प्रथामा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारका विषय समेत थाह छैन ।’

घरमात्रै बनाएर दिँदा कोही बस्न नचाहने र घर जग्गाको स्वामित्व उनीहरूको हुने कि नहुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नै नभएकाले दलित आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ ।


कोकिला ढकाल