इलामका द्वन्द्व पीडितद्वारा संशोधन मस्यौदामाथि असन्तुष्टि

  ०७५ भदौ १४ गते

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूका ऐनहरूमाथि संशोधन गर्न तयार पारिएका मस्यौदा विधेयक सन्तोषजनक नरहेको भन्दै इलामका द्वन्द्व पीडितहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

‘बेपत्ता दिवस’को अवसरमा भदौ १४ गते आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितले ०७१ मा तयार गरिएको संशोधन मस्यौदा विधेयकले पीडितलाई परिपूरण, दोषीलाई सजाय दिनेजस्ता विषयहरू अन्योलमा राखेकोप्रति असुन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित राम राईले अब आयोगलाई खबरदारी गर्न पीडितहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित शान्ता बस्नेतले आयोगका आयुक्तहरूको एकमत नभएका कारण आयोगले पीडितको घाउमा मलमपट्टी गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

मस्यौदामा समावेश गरिएका विषयवस्तुको छलफल गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी इलामका अध्यक्ष दामोदर चापागार्इंले द्वन्द्व पीडितहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा जान नसकेका कारण आयोगमा नै खुम्चिनुपरेको बताए । उनले पीडितलाई सम्मानजनक परिपूरण र अहिलेको आयोगलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडितको माग रहेको बताए ।


कोकिला ढकाल